प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 – 23 च्या अर्थसंकल्पात पर्वतमाला योजना मांडली आहे. याचा विशेष उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेच्या वेळी देखील केला आहे. नेमकी ही पर्वतमाला योजना आहे काय? आणि तिचा लाभ नेमका कोणाला होणार आहे?, याचा तपशील शोधला असता अनेक वेगळ्या बाबी समोर आल्या.Budget 2022 – 23: The mountain of development will reach the neglected mountainous border states of the country through the mountain range scheme
हिमालयाच्या पर्वत रांगांमधील राज्यांमध्ये प्रामुख्याने ही योजना राबवण्यात येईल. यामध्ये जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, मेघालय ही पूर्वोत्तर सर्व राज्ये, तसेच हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.
प्रामुख्याने पर्वतमाला प्रदेशात सर्व राज्ये ही सीमावर्ती राज्ये आहेत. त्यामुळे तेथे रस्त्यांपासून ते इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पर्यंत सर्व विकास प्रकल्पांचा या पर्वतमाला योजनेमध्ये समावेश आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते बांधणीवर केंद्र सरकारच्या भर आहेच, पण त्या पलिकडे जाऊन पर्वतीय प्रदेशातील राज्यांमध्ये दुर्गम भागात आणि विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत रस्त्यांचे आणि विविध प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटीचे जाळे उभारण्याचे विविध प्रकल्प या पर्वतमाला योजनेत समाविष्ट आहेत. यामध्ये रोप वे, ग्रीन केबल कार त्याचबरोबर पर्यावरण पूरक वाहतूक व्यवस्था या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे.
यातून या राज्यांमध्ये पर्यटन सुविधादेखील वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी याची तपशीलवार माहिती दिली आहे. पूर्वोत्तर सर्व छोटी राज्य डोंगराळ प्रदेशात वसली आहेत. तेथे डोंगराळ भागामुळे दोन शहरे गावे यांच्यामधील अंतर वाढते. त्यामुळे तेथे आज कनेक्टिविटी फारशी नाही. तेथे सर्व प्रकारची वाहतूक व्यवस्था उभी करून ही कनेक्टिव्हिटी या राज्यांमध्ये वाढवण्यात येईल.
देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देखील सर्व प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटीला पर्वतीय प्रदेशांमध्ये महत्त्व आहे, याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून लक्ष वेधले आहे.
त्यामुळे पर्वतमाला योजनेत सर्व पर्वतीय प्रदेशांचा आवर्जून समावेश करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक संपर्क व्यवस्था उभारून त्याचा लाभ पर्वतीय प्रदेशातील जनतेला रोजगारापासून पायाभूत सुविधा उभारण्यापर्यंत सर्वप्रकारे देण्याची ही महत्त्वाकांक्षी पर्वतमाला योजना आहे.
Budget 2022 – 23: The mountain of development will reach the neglected mountainous border states of the country through the mountain range scheme
महत्त्वाच्या बातम्या
- राजकारण्यांची खुशामतखोरी कशाला? खाम नदी प्रकल्पाला माझे नाव नको… भाजप राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकरांनी औरंगाबाद आयुक्तांना लिहिले खरमरीत पत्र
- निर्मला सीतारामन यांच्या परखड प्रत्युत्तरानंतर काँग्रेसने चिदंबरम यांना उतरवले बजेटच्या मैदानात!!
- Budget 2022 : अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेले डिजिटल विद्यापीठ म्हणजे काय?, काय-काय होणार फायदे? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर
- Budget 2022 : इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकार आणणार बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी, काय होणार फायदे? वाचा सविस्तर…