वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी 17 सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या वेळी अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी जोरदार समर्थन दिले. बैठकीतील अनेक नेत्यांनी महिला आरक्षण विधेयक 15 दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करावे, असे सांगितले. हे विधेयक एकमताने मंजूर होईल, अशी अपेक्षा आहे. या विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. bring the Women’s Reservation Bill; Special Session of Parliament from today
बैठक संपल्यानंतर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार ते म्हणाले की, सर्व विरोधी पक्षांनी हे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. तसेच महागाई, बेरोजगारी, भारत-चीन सीमावाद या मुद्द्यांवर बोलण्याची मागणी केली. संसदेचे हे नियमित अधिवेशन असल्याचे आम्हाला सांगितले जाते. मात्र, त्यांचा हेतू काय आहे, हे केवळ सरकारलाच माहीत आहे. ती काही नवीन अजेंड्यासह सर्वांना आश्चर्यचकित करू शकते.
या बैठकीत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला, द्रमुकचे प्रमुख वायको, तिरुची एन. शिवा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते व्ही. शिवदासन उपस्थित होते.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बुधवारी 13 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या कालावधीत चार विधेयके मांडली जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज जुन्या संसदेत होणार आहे. त्याचवेळी 19 सप्टेंबरला नव्या संसदेत कामकाज सुरू होणार आहे. नवीन संसद भवनात जाताना संसद कर्मचारी नेहरू जॅकेट आणि खाकी रंगाची पँट घालतील.
पहिल्या दिवशी 75 वर्षांचा संसदीय प्रवास, उपलब्धी आणि धडे यावर राज्यसभेत चर्चा होणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 18 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत 75 वर्षांचा संसदीय प्रवास, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि धडे यावर चर्चा होईल. याशिवाय पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके राज्यसभेत मांडली जातील. ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडली जातील.
लोकसभेत अॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 सादर केले जातील. ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेने 3 ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केली होती. यानंतर 4 ऑगस्ट रोजी ते लोकसभेत मांडण्यात आले, परंतु मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे ही विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत.
bring the Women’s Reservation Bill; Special Session of Parliament from today
महत्वाच्या बातम्या
- Asia cup : गणपती बाप्पा मोरया, लंकेचा वाजला बोऱ्या; आशिया चषकात भारताचा अष्टकार!!
- अमृता शेरगिलच्या पेंटिंगचा 61.8 कोटींना लिलाव; रझांचे रेकॉर्ड तोडले!!
- संसदेच्या नवीन इमारतीत प्रथमच राष्ट्रध्वज फडकला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी फडकवला तिरंगा
- पंतप्रधान मोदींनी जन्मदिनी देशाला दिली ‘यशोभूमी कन्वेशन सेंटर’ आणि विश्वकर्मा योजनेची भेट!