• Download App
    रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची घोषणा : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना 22 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचाही निर्णय|Bonus announcement for railway employees The Cabinet meeting also decided to give Rs 22 thousand crore assistance to government oil marketing companies

    रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची घोषणा : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना 22 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचाही निर्णय

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारने आज (12 ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा बोनस जाहीर केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना एलपीजीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी 22,000 कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.Bonus announcement for railway employees The Cabinet meeting also decided to give Rs 22 thousand crore assistance to government oil marketing companies

    एलपीजी गॅस बाजारभावापेक्षा कमी दरात विकून या कंपन्या तोट्यात आहेत, त्यामुळे सरकार त्यांना हे अनुदान देऊन दिलासा देत आहे. ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.



    रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची घोषणा

    केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी बोनस जाहीर केला आहे. 11 लाख 27 हजार रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 1 हजार 832 कोटी रुपयांचा बोनस दिला जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून 78 दिवसांचा पगार मिळेल.

    PM Divine Scheme मंजूर

    PM Divine Scheme ला मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये सरकार येत्या 4 वर्षात (2022-23 ते 2025-26) 6,600 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे ज्याला केंद्र सरकार 100% वित्तपुरवठा करेल. याशिवाय पीपीपी मॉडेलवर कंटेनर टर्मिनल आणि गुजरातमधील दीनदयाल बंदरात बहुउद्देशीय कार्गो बांधण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.

    Bonus announcement for railway employees The Cabinet meeting also decided to give Rs 22 thousand crore assistance to government oil marketing companies

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही