• Download App
    Bombay High Court गँगस्टर छोटा राजनला जया शेट्टी खून प्रकरणात

    Bombay High Court : गँगस्टर छोटा राजनला जया शेट्टी खून प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केला जामीन

    Bombay High Court

    एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर


    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : Bombay High Court  2001च्या जया शेट्टी हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गँगस्टर छोटा राजनला जामीन मंजूर केला आहे. त्याला या वर्षाच्या सुरुवातीला या प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्याला एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.Bombay High Court

    छोटा राजन टोळीकडून खंडणीच्या धमक्यांचा सामना करत असलेल्या जया शेट्टीवर 4 मे 2001 रोजी हॉटेलच्या पहिल्या मजल्यावर टोळीच्या दोन सदस्यांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. छोटा राजन टोळीकडून खंडणीच्या धमक्या मिळाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर हॉटेलचालकाला पोलिस संरक्षण देण्यात आले. मात्र हल्ल्याच्या दोन महिने आधी शेट्टी यांच्या विनंतीवरून त्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती.



    राजन टोळीने रवी पुजारीच्या माध्यमातून जया शेट्टी यांच्याकडे 50 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. या प्रकरणातील अन्य आरोपी अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे आणि राहुल पावसरे यांना २०१३ मध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याचवेळी, नुकताच छोटा राजनला दोषी ठरवण्यात आले होते.

    छोटा राजन तिहार तुरुंगात बंद आहे

    छोटा राजनवर खंडणी आणि संबंधित गुन्ह्यांसाठी अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्याच्यावर आणि हॉटेलचालकाच्या खून प्रकरणात MCOCA अंतर्गत आरोपही जोडण्यात आले आहेत. इतर तीन आरोपींना यापूर्वीच्या दोन वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये खून प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते आणि एकाची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. २०११ मध्ये पत्रकार जे डे यांच्या हत्येप्रकरणी राजन आधीच जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असून सध्या तो दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद आहे.

    Bombay High Court grants bail to gangster Chhota Rajan in Jaya Shetty murder case

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही