विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बळाचा वापर करून मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे अथवा बोगस मतदान करणे अशा घटना रोखणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रसंगी कठोर पावले उचलण्यात यावीत. कारण शेवटी याचा परिणाम कायद्याचे राज्य आणि लोकशाहीवर होतो.’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले.
झारखंडमधील मतदान केंद्रावर दंगल घडवून आणल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले आहेत. ‘‘लोकशाहीमध्ये लोकांना मुक्त आणि निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावता यायला हवा. Bogus voting should be banned
लोकशाही आणि मुक्त वातावरणामध्ये होणाऱ्या निवडणुका ही राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे आहेत. या निवडणुकांच्या माध्यमातूनच लोकांच्या आशा आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटत असते त्यामुळे मुक्त वातावरणामध्ये मतदान करण्याच्या त्यांच्या हक्काला कुणीही बाधा आणू शकत नाही.’’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘‘ नागरिकांना निर्भय वातावरणामध्ये मतदानाचा हक्क बजावता यायला हवा, त्यामुळेच मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचे आणि बोगस मतदानाचे प्रकार रोखणे गरजेचे आहे. बळाचा वापर करून अशाप्रकारच्या घटनांना पायबंद घालायला हवा कारण त्यांचा परिणाम हा अंतिमतः लोकशाहीवर होत असतो.’’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
Bogus voting should be banned
महत्त्वाच्या बातम्या
- भारतीय कृषी क्षेत्राची निर्यातीतही घौडदौड, जगातील पहिल्या दहा कृषी उत्पन्न निर्यातदार देशांच्या यादीत स्थान
- दोन अपत्यांचेच धोरण आणण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांची संसदेत माहिती
- ममता सरकारने पश्चिम बंगाल बोर्डाचा टॉपर विद्यार्थी मुस्लिम असल्याचा मुद्दाम केला उल्लेख, भाजपने केला तुष्टीकरणाचा आरोप
- भारतातील कर्मचाऱ्यांचा पगार पुढील वर्षी चांगला वाढणार, पाहा कोणत्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वाढणार मागणी