• Download App
    गुजरातसह पाच राज्यांकडून ब्लॅक फंगस महामारी घोषित ; केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद |Black fungus epidemic declared by five states including Gujarat; Responding to the call of the Central Government

    गुजरातसह पाच राज्यांकडून ब्लॅक फंगस महामारी घोषित ; केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : देशात ब्लॅक फंगसचे संकट वाढत चालले आहे. आता तर हा आजार आता महामारीच्या यादीत जाऊन बसला आहे. त्या अंतर्गत तामिळनाडू, ओडिशा, गुजरात आणि चंदीगडने ब्लॅक फंगसला महामारी घोषित केले आहे. तेलंगणा आणि राजस्थान या राज्यांनी हा निर्णय आधीच घेतला आहे. Black fungus epidemic declared by five states including Gujarat; Responding to the call of the Central Government

    केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ब्लॅक फंगसला एपिडेमिक डिसिजेस अॅक्ट, 1897 अन्वये महामारी जाहीर करावे, असं आवाहन सर्व राज्यांना केलं होतं. केंद्रीय मंत्रालयाने या संबंधी सर्व राज्यांना एक पत्र लिहिले होतं.



    त्यामध्ये कोरोनातून बऱ्या झालेल्या लोकांमध्ये, खासकरुन ज्यांना मधुमेहाचा त्रास असणाऱ्यामध्ये आजाराचा धोका वाढत असल्याचं सांगितलं होते. ब्लॅक फंगसच्या रुग्णांसंबंधी सर्व माहिती रुग्णालयांनी आणि त्या-त्या राज्यांनी देणं बंधणकारक असल्याचं या पत्रात नमूद केले आहे.

    केंद्राच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत तीन राज्यांनीआणि एका केद्रशासित प्रदेशाने गुरुवारी ब्लॅक फंगसला महामारी घोषित केले आहे. त्यात तामिळनाडू, ओडिशा, गुजरात आणि चंदीगडचा समावेश आहे. तेलंगणा आणि राजस्थान यांनी पूर्वीच तसा निर्णय घेतला आहे.

    महाराष्ट्र सरकार गाढ निद्रेत

    गुजरातमध्ये ब्लॅक फंगसचे 2281 रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात या आजाराच्या रुग्णांची संख्या 2000 आहे. पण, अन्य राज्याप्रमाणे या आजाराला राज्याने महामारी घोषित केलेले नाही.

    2000 रुग्णसंख्या गाठूनही राज्य सरकार गाढ निद्रेत असल्याचे दिसते. या उलट अन्य गुजराथ सह अन्य राज्यांनी केंद्राच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन तशी घोषणा केली आहे.

    Black fungus epidemic declared by five states including Gujarat; Responding to the call of the Central Government

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही