विशेष प्रतिनिधी
रायपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सर्वसमावेशक हिंदुत्ववादी राजकारणाला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेस प्रणित “इंडिया” आघाडीने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुढे करून शह देण्याचा प्रयत्न चालवला असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे जातनिहाय जनगणने संदर्भातले एक महत्त्वाचे वक्तव्यसमोर आले आहे. जातनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध नाही, पण कोणताही निर्णय भाजप घाईगर्दीने घेणार नाही. त्याचबरोबर निवडणुका देखील जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर लढविणे योग्य नाही, ही भाजपची भूमिका आहे, असे परखड मत अमित शाह यांनी व्यक्त केले. छत्तीसगडमध्ये भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर ते पत्रकारांची बोलत होतेBJP has no opposition to casteless census
अमित शाह यांच्या वक्तव्यातून प्रथमच भाजपची एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भूमिका जनतेसमोर आली आहे. “इंडिया” आघाडी स्थापन झाल्यानंतर राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना हा प्रादेशिक पक्षांचा मुद्दा उचलला आणि तो काँग्रेसचाच मुद्दा असल्याचे दाखवत तो देशव्यापी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर बराच राजकीय गदारोळ उठवण्याचा प्रयत्न झाला.
पण 2011 मध्येच जातनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर करण्यास काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकार मधले गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत नकार दिला होता, ही महत्त्वाची बाब राहुल गांधींसह “इंडिया” आघाडीतले नेते लपवून ठेवत होते. मध्यंतरी ही बातमी “एक्स्पोज” झाली. जातनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर केले तर देशात प्रचंड दंगली उसळतील, असा इशारा चिदंबरम यांनी त्यावेळी दिला होता. त्या वेळच्या जनगणनेत काही लाख चुका आणि त्रुटी आढळल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सरकारी फाईलींमध्ये गुंडाळून ठेवला होता. प्रादेशिक पक्षांच्या वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी देखील या मुद्द्याला फारशी राजकीय हवा दिली नाही.
पण केंद्रात सत्ता बदल झाला. भाजपची सलग दोनदा पूर्ण बहुताची सत्ता आली. देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू सर्वसमावेशक हिंदुत्वाचा झाला. त्यामुळे काँग्रेस प्रणित “इंडिया” आघाडीला जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा राजकीय पोतडीतून बाहेर काढून वापर करावासा वाटला. पण आता या मुद्द्याला देखील भाजप काटशह देण्याच्या बेतात आहे.
जातनिहाय जनगणनेची व्यवस्थित कार्यपद्धती ठरवून तिला संरचनात्मक आधार देण्याचे काम भाजपने सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्यातून एकीकडे निवडणुकीचे राजकारण साधून दुसरीकडे देशात विविध पातळीवर स्ट्रक्चरल रिफॉर्मस राबविण्याचे धोरण निश्चित होत आहे. जातनिहाय जनगणना आणि त्यावर आधारित लाभाचे निर्णय हा या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्सचा एक भाग आहे. अमित शाह यांनी रायपूर मध्ये जे वक्तव्य केले, त्यातले हे खरे “बिटवीन द लाईन्स” आहे.
जुन्या चुका टाळण्याचे आव्हान
जातनिहाय जनगणना करताना मागच्या चुका टाळणे हे आव्हान आहे. या जनगणनेतून एकही जातसमूह सुटता कामा नये किंवा बाजूला पडता कामा नये. त्याचबरोबर राष्ट्रीय धार्मिक – सामाजिक – सांस्कृतिक – आर्थिक संतुलन देखील टिकले पाहिजे, हा यातला अधोरेखित भाग आहे. म्हणूनच जातनिहाय जनगणनेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर पूर्ण संरचनात्मक तयारी झाल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेण्याचा भाजप सरकारचा इरादा आहे.
BJP has no opposition to casteless census
महत्वाच्या बातम्या
- Cricket World cup 2023 : मॅट हेन्री विश्वचषकातून बाहेर; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात हाताला दुखापत; न्यूझीलंड संघात जेमिसनचा समावेश
- नेपाळमध्ये 6.4 रिश्टर स्केलचा भूकंप, 128 जणांचा मृत्यू; दिल्ली-एनसीआर, एमपी-यूपीतही हादरली धरणी
- जातनिहाय जनगणना, जात आरक्षण राजकीय आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्होट बँक बांधणीचा भाजपचा मास्टर प्लॅन
- झिम्मा २’ चित्रपटात रिंकू राजगुरु साकारणार ‘हे’ पात्र!