• Download App
    Trinamool Congress मुर्शिदाबाद हिंसाचाराच्या अहवालावरून भाजपने

    Trinamool Congress : मुर्शिदाबाद हिंसाचाराच्या अहवालावरून भाजपने तृणमूल काँग्रेसला घेरले, म्हटले…

    Trinamool Congress

    ‘हिंसाचारात हिंदूंना निवडकपणे लक्ष्य करण्यात आले ‘ असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : Trinamool Congress पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात वक्फ कायद्याच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनादरम्यान हिंसाचार झाला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती, जिने आपला अहवाल सादर केला होता. आता भारतीय जनता पक्षाने बुधवारी या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेतली आहे. भाजपने तृणमूल काँग्रेसवर आरोप केले आहेत आणि म्हटले आहे की हिंसाचारात हिंदूंना निवडकपणे लक्ष्य करण्यात आले.Trinamool Congress

    भाजप नेते सुधांशू त्रिवेदी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “तृणमूल काँग्रेस, इंडिया अलायन्स आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तथाकथित चॅम्पियन्सच्या चेहऱ्यावरील मुखवटा काढून टाकण्यात आला आहे. जे लोक म्हणायचे की पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध करण्याची गरज नाही, फक्त दहशतवाद्यांवर कारवाई केली पाहिजे, त्यापैकी कोणीही असे म्हटले नाही की हिंदूंवर हिंसाचार करण्याची गरज नाही.”



    सुधांशू त्रिवेदी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, टीएमसीने असा प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला की यामध्ये बाहेरील लोकांचा सहभाग आहे. मात्र अहवालात टीएमसी नेते आणि आमदाराचे नाव समोर आले आहे. ११ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजल्यापासून स्थानिक नगरसेवक मेहबूब आलम यांच्या सूचनेवरून हिंसाचार सुरू झाला आणि पोलिस आणि प्रशासनाने काहीही केले नाही, असे त्यात म्हटले आहे. ११३ घरे पाडण्यात आली, लोकांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले. गावकऱ्यांनी मदतीसाठी आवाहन केले तेव्हा पोलिसांनी काहीही केले नाही.

    BJP criticizes Trinamool Congress over Murshidabad violence report

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही