• Download App
    Mayawati उत्तर प्रदेशात 'या' मुद्द्यावर भाजप अन्

    Mayawati : उत्तर प्रदेशात ‘या’ मुद्द्यावर भाजप अन् बसपा एकत्र!

    Mayawati

    राज्यसभेच्या खासदाराने मायावतींना उघडपणे पाठिंबा दिला


    विशेष प्रतिनिधी

    लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती  ( Mayawati  ) यांनी आरक्षणाबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला आहे. या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाने बहुजन समाज पक्षाच्या सुप्रिमो मायावतींना पाठिंबा दिला आहे. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात म्हटले आहे की, जेव्हा भारतात आरक्षणाबाबत निष्पक्षता असेल तेव्हा आम्ही आरक्षण संपवण्याचा विचार करू. यावर आता मायावतींनी आक्षेप व्यक्त केला. यानंतर भाजप खासदार ब्रिजलाल यांनी मायावती अगदी बरोबर असल्याचं म्हटलं आहे. काँग्रेस नेहमीच आरक्षण विरोधी आहे, असंही ते म्हणाले.



    माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी खरे तर आरक्षण संपवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिली होती, असा दावा त्यांनी केला. भाजप खासदार म्हणाले की, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आरक्षण संपल्याचा भ्रम पसरवून काही जागा जिंकल्या, परंतु लोकांना ते नेहमी फसवू शकणार नाहीत.

    मायावती काय म्हणाल्या?

    बसपा प्रमुख मायावती यांनी सोशल मीडिया साइटवर असे लिहिले होते. केंद्रात प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहूनही काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू केले नाही आणि देशात जातीय जनगणाही करणारी, ही पार्टी आता याच्या आडूनच सत्तेत येण्याची स्वप्न बघत आहे. त्यांच्या या नाटकाबद्दल जागरुक रहा, जे कधीही जात जनगणना करू शकणार नाही. आता काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांच्या या नाटकापासून सावध राहा ज्यात त्यांनी परदेशात म्हटले आहे की जेव्हा भारताची स्थिती चांगली असेल तेव्हा आम्ही एससी, एसटी, ओबीसीचे आरक्षण संपवू.

    मायावती म्हणाल्या होत्या की, काँग्रेस अनेक वर्षांपासून आरक्षण संपवण्याचा कट रचत आहे, हे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या या जीवघेण्या वक्तव्यापासून सावध राहिले पाहिजे. केंद्रातील सत्ता, या विधानाच्या आडून ते निश्चितपणे आरक्षण संपवतील.

    BJP and BSP together on this issue in Uttar Pradesh

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही