रेल्वेमंत्र्यांनी राज्यसभेत लेखी निवेदन देत सांगितली महत्त्वपूर्ण माहिती
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Vande Bharat वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची चाचणी लवकरच देशात सुरू होण्याची शक्यता आहे. असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे म्हणणे आहे. संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात, रेल्वेमंत्र्यांनी राज्यसभेत लेखी निवेदन देताना सांगितले की, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा पहिला नमुना तयार झाला आहे. लवकरच त्याची चाचणी घेतली जाईल. प्रवाशांसाठी ट्रेन चालवण्याच्या प्रश्नावर मंत्री म्हणाले की हे चाचण्या यशस्वीपणे पूर्ण करण्याच्या अधीन आहे.Vande Bharat
अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत मांडलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या लांब आणि मध्यम अंतराच्या प्रवासासाठी नियोजित असलेल्या वंदे भारत स्लीपर गाड्या आधुनिक सुविधा आणि प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज आहेत. या ट्रेन्स वैशिष्ट्यपूर्ण सुरक्षा कवच, EN-45545 HL3 अग्निसुरक्षा मानकांचे पालन करणाऱ्या ट्रेन्स, क्रॅशवर्थी आणि जर्क-फ्री सेमी-स्थायी कप्लर्स आणि एंटी क्लाइंबर्स सुसज्ज आहेत.
माहितीनुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवासी आणि ट्रेन मॅनेजर/लोको पायलट यांच्यातील संवादासाठी आपत्कालीन टॉक-बॅक युनिट देखील स्थापित केले जाईल. ट्रेनच्या डब्यांमध्ये एअर कंडिशनिंग, सलून लाइटिंग आदी प्रवाशांच्या सुविधा उपलब्ध असतील.
ट्रेनच्या सर्व डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील. प्रवाशांना वरच्या बर्थवर सहज चढण्यासाठी एर्गोनॉमिकली डिझाइन केलेला जिना देखील मिळेल. ट्रेनमध्ये आधुनिक टॉयलेट सीटही उपलब्ध असतील. मध्यम अंतराच्या वंदे भारत ट्रेन सेवेबद्दल बोलताना, रेल्वे मंत्री म्हणाले की 02 डिसेंबर 2024 पर्यंत, भारतीय रेल्वे नेटवर्कवर चेअर कार कोचसह 136 वंदे भारत ट्रेन सेवा धावणार आहेत. यापैकी 16 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा तामिळनाडूमध्ये सुरू आहेत. सर्वात लांब पल्ल्याच्या वंदे भारत ट्रेन सेवा दिल्ली ते बनारस म्हणजे 771 किमी अंतराची आहे.
Big update regarding Vande Bharat sleeper train Railway Minister gave information said…
महत्वाच्या बातम्या
- Farmer : शेतकरी नेते म्हणाले- केंद्राने चर्चा करावी, अन्यथा 8 डिसेंबरला दिल्लीत धडकू
- EVMs : विरोधकांना दिसत नाहीत सरकार मधल्या फटी, म्हणून राहुल + पवार गाठणार मारकडवाडी!!
- Rajnath Singh : राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘सशस्त्र दल आमच्यासाठी मजबूत सुरक्षा कवच आहे’
- Modi Cabinet : देशभरात सुरू होणार नवीन केंद्रीय आणि नवोदय शाळा; मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी