वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 सादर करणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच सरकारने एक अशी भेट दिली आहे, जी सर्वसामान्यांसाठीही फायदेशीर ठरू शकते. या अंतर्गत मोबाईल फोन उद्योगासाठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने मोबाईल पार्ट्सच्या आयात शुल्कात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे मोबाईल फोनच्या किमती कमी होऊ शकतात म्हणजेच ते स्वस्त होऊ शकतात.Big relief from Centre, mobile phones 3 to 5 per cent cheaper due to reduction in import duty, 5% cut
आयात शुल्क 15% वरून 10% केले
बिझनेस टुडेवर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मोदी सरकारने बुधवारी अर्थसंकल्पापूर्वी मोबाईल पार्ट्सवरील आयात शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. ते 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आले आहेत. ही केवळ मोबाईल फोन उद्योगासाठीच नाही तर देशातील सर्वसामान्यांसाठीही दिलासा देणारी बातमी आहे, कारण आयात शुल्क कमी केल्यामुळे मोबाईल फोन निर्मितीचा खर्चही कमी होईल आणि कंपन्या फोनच्या किमतीही कमी करू शकतात.
फोन उद्योगाची मागणी सरकारने मान्य केली
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मोबाईल फोन क्षेत्राशी निगडित कंपन्या जवळपास 10 वर्षांपासून भारतातील स्मार्टफोन उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि चीन आणि व्हिएतनाम यासारख्या प्रादेशिक स्पर्धकांशी समान पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरत होत्या. संसद. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अवघ्या एक दिवस अगोदर सरकारने याला ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
मोबाइल फोनची निर्यात तिपटीने वाढणार!
इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) ने यापूर्वी म्हटले होते की जर सरकारने घटकांवरील आयात शुल्क कमी केले आणि काही श्रेणींमध्ये ते काढून टाकले तर भारतातून मोबाईल फोनची निर्यात पुढील दोन वर्षांत तीन पटीने वाढून 39 अब्ज डॉलर होईल. जी आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 11 अब्ज डॉलर होती.
भारतीय मोबाइल उद्योगाने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सुमारे 50 अब्ज डॉलर किमतीचे मोबाइल फोन तयार करणे अपेक्षित आहे, जे पुढील आर्थिक वर्षात $55-60 अब्जपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. FY 2024 मध्ये निर्यात अंदाजे $15 अब्ज आणि नंतर FY 25 मध्ये $27 बिलियन पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
Big relief from Centre, mobile phones 3 to 5 per cent cheaper due to reduction in import duty, 5% cut
महत्वाच्या बातम्या
- अर्थसंकल्प 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार!
- सीतारामन यांच्या बडतर्फीची मागणी पडली महागात, आयआरएस अधिकारी निलंबित
- ED च्या धसक्याने झारखंडमध्ये उलटफेर; कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्री करायचा निर्णय बारगळला; चंपई सोरेन यांची करावी लागली निवड!!
- राम जन्मभूमीचे कुलूप उघडण्याएवढाच ज्ञानवापीचा निर्णय महत्त्वाचा; व्यास तळघरात पूजेचा अधिकार; हे व्यास तळघर आहे तरी काय??