• Download App
    Jharkhand झारखंड विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात मोठी बात

    Jharkhand : झारखंड विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात मोठी बातमी ; दोन ते तीन टप्प्यात मतदान होणार?

    Jharkhand

    तारखा लवकरच जाहीर होतील.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : झारखंडमधील (  Jharkhand  ) आगामी विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात विधानसभेसाठी २-३ टप्प्यात मतदान होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. झारखंड विधानसभेचा कार्यकाळ ५ जानेवारी २०२५ रोजी संपत आहे.

    अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला कोणत्याही परिस्थितीत नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या आहेत. निवडणूक आयोगानेही त्यादृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. आता फक्त निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या बाकी आहेत.



    दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे एक पथक झारखंडमध्ये पोहोचल्याचे वृत्त आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाचे पथक आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी (23 सप्टेंबर) झारखंडला पोहोचले. निवडणूक आयोगाचे पथक दोन दिवस राज्यात राहणार आहे. या काळात निवडणूक आयोगाचे अधिकारी राजकीय पक्ष, अंमलबजावणी संस्था आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतील.

    दरम्यान, झारखंडचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) के रवी कुमार म्हणाले, “निवडणूक आयोगाच्या टीमच्या चार बैठका आज (सोमवार) होणार आहेत. निवडणूक पॅनेलमध्ये सहा राष्ट्रीय आणि तीन प्रादेशिक पक्षांसह नऊ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असतील. वरिष्ठ सरकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला जातो.”

    यानंतर मंगळवारी हे पथक जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महानिरीक्षक आणि उपमहानिरीक्षकांचीही भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व बैठकांदरम्यान निवडणूक आयोगाची टीम निवडणुकीची तयारी, कायदा व सुव्यवस्था आणि इतर निवडणुकीशी संबंधित समस्यांचा आढावा घेणार आहे.

    Big news regarding Jharkhand assembly elections

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही