• Download App
    Rajasthan Cabinet राजस्थान मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, कोचिंग संस्था कायदेशीर कक्षेत

    Rajasthan Cabinet : राजस्थान मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, कोचिंग संस्था कायदेशीर कक्षेत

    Rajasthan Cabinet

    संस्थांचे नियमन करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर


    विशेष प्रतिनिधी

    जयपूर : Rajasthan Cabinet  राजस्थान मंत्रिमंडळाने राज्यातील कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले आहे. अधिकाऱ्यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.Rajasthan Cabinet

    अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण आणि नियमन) विधेयक-२०२५’ चा मसुदा केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्याच्या विशिष्ट गरजा आणि विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील ५० किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असलेल्या कोचिंग संस्था कायदेशीर तपासणीच्या कक्षेत येतील.



    संसदीय कामकाज मंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले की, कोचिंग संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय पोर्टल स्थापन केले जाईल आणि विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनासाठी एक हेल्पलाइन क्रमांक आणि राजस्थान कोचिंग इन्स्टिट्यूट (नियंत्रण आणि नियमन) प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.

    औद्योगिक क्षेत्रांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तरुणांना विशेष कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या कौशल्य विकास धोरणालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मदत होईल आणि तरुणांना जागतिक स्पर्धेसाठी तयार केले जाईल. ते म्हणाले की, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाईल आणि त्या उद्योगाच्या नवीन गरजांनुसार बनवल्या जातील.

    Big decision of Rajasthan Cabinet coaching institutes come under legal purview

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Rahul Gandhi राहुल गांधींकडून सावरकरांचा पुन्हा अपमान, कथित माफीनाम्यावरून नवे दावे!!

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका