वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार 1 जुलैपासून नवीन कामगार संहिता लागू करू शकते. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना दिवसाचे 12 तास काम करावे लागू शकते. मात्र, कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून फक्त 48 तास काम करावे लागणार आहे, म्हणजेच जर त्यांनी दिवसातून 12 तास काम केले तर त्यांना आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करावे लागेल. हे 4 नवीन लेबर कोड 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे विलीनीकरण करून तयार करण्यात आले आहेत. अनेक कंपन्या यासाठी तयारी करत आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल ते येथे जाणून घ्या.Big changes All four labor codes are applicable from July 1, 3 days off after working 4 days a week
सामाजिक सुरक्षा कोड
या कोड अंतर्गत ESIC आणि EPDOच्या सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत. या कोडच्या अंमलबजावणीनंतर असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, गिग्ज वर्कर्स, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांनाही ESICची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.
याशिवाय मूळ पगार एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावा. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील. पीएफ मूळ वेतनावर आधारित आहे. पीएफ वाढल्याने टेक होम सॅलरी किंवा हातात येणारा पगार कमी होईल.
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन कोड
या संहितेत रजा धोरण आणि सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या संहितेच्या अंमलबजावणीनंतर कामगारांना 240 ऐवजी 180 दिवस काम केल्यानंतरच रजा मिळेल. याशिवाय एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठिकाणी झालेल्या दुखापतीसाठी किमान 50% भरपाई मिळेल. त्यात एका आठवड्यात जास्तीत जास्त 48 तास काम करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच 12 तासांची शिफ्ट असलेल्यांना आठवड्यातून 4 दिवस काम करण्याची मुभा असेल. त्याचप्रमाणे 10 तासांच्या शिफ्ट असलेल्यांना 5 दिवस आणि 8 तासांच्या शिफ्ट असलेल्यांना आठवड्यातून 6 दिवस काम करावे लागेल.
इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड
या संहितेत कंपन्यांना बरीच सूट देण्यात आली आहे. नवीन संहिता लागू झाल्यानंतर 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या मंजुरीशिवाय कामावरून कमी करता येईल. 2019 मध्ये या कोडमधील कर्मचार्‍यांची मर्यादा 100 ठेवण्यात आली होती, ती 2020 मध्ये 300 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
वेतन कोड
या संहितेत संपूर्ण देशातील कामगारांना किमान वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत सरकार संपूर्ण देशासाठी किमान वेतन निश्चित करेल. ही संहिता लागू झाल्यानंतर देशातील 50 कोटी कामगारांना वेळेवर आणि निश्चित वेतन मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. हे 2019 मध्येच मंजूर झाले होते.
Big changes All four labor codes are applicable from July 1, 3 days off after working 4 days a week
महत्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेत फूट : बंडखोरांच्या पाठिशी भाजप; अजित पवार – शरद पवारांची परस्परविरोधी वक्तव्ये!!; मुनगंटीवारांचा दोन्ही नेत्यांना टोला
- अफगाणिस्तानात भूकंपामुळे मोठा विध्वंस, 3200 जण ठार, 1000 हून अधिक जखमी, भारत-पाकसह या देशांनी मदत केली जाहीर
- शिवसेनेत फूट : सरकार वाचवण्यासाठी सर्वाधिक तगमग पवार आणि राष्ट्रवादीची; शिवसेना – काँग्रेसचे राष्ट्रवादीवर शरसंधान!!
- आयती मिळालेली सत्ता निसटण्याची काँग्रेस – राष्ट्रवादीला धास्ती; संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर मंत्र्यांची नाराजी!!