बिहार सरकारने गेल्या वर्षी जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता.
विशेष प्रतिनिधी
पाटणा : बिहारमधील नितीश सरकारला मोठा झटका बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने तत्काळ प्रभावाने जात जनगणनेवर बंदी घातली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे. Big blow to Nitish Tejashwi government in Bihar High court ban on caste census
नितीश सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून जात जनगणना करण्याच्या बाजूने आहे. नितीश सरकारने 18 फेब्रुवारी 2019 आणि पुन्हा 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी बिहार विधानसभा आणि विधानपरिषदेत जात जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र, केंद्राने याला विरोध केला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जात जनगणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्राने सांगितले की, ओबीसी जातींची मोजणी करणे हे मोठे आणि कठीण काम आहे.
बिहार सरकारने गेल्या वर्षी जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे काम जानेवारी २०२३ पासून सुरू झाले. ते मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र आता हायकोर्टाने 3 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
Big blow to Nitish Tejashwi government in Bihar High court ban on caste census
महत्वाच्या बातम्या
- कार्यकर्त्यांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष नाही!!; याचा अर्थ 2024 पर्यंत पवार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष??; बाकीच्या फॉर्म्युल्यात बाळासाहेबांची कॉपी??
- मी मुख्यमंत्री म्हणून काय केले हे जगजाहीर, प्रत्येकाला मी त्यांच्या कुटुंबातला सदस्य वाटतो; उद्धव ठाकरेंचे पवारांना प्रत्युत्तर
- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाबाबत शरद पवारांचं मोठं विधान! कार्यकर्त्यांना म्हणाले ‘’दोन दिवसानंतर तुम्हाला…’’
- Colonial loot : ब्रिटीशांनी भारतातून ‘कोहिनूर’सह मौल्यवान रत्न कशी लुटली?