• Download App
    NIAची मोठी कारवाई, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या ३२ ठिकाणांवर छापे, शस्त्रे जप्त!|Big action by NIA raids on 32 places of Lawrence Bishnoi gang weapons seized

    NIAची मोठी कारवाई, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या ३२ ठिकाणांवर छापे, शस्त्रे जप्त!

    गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि रोख रक्कम जप्त


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने(NIA) लॉरेन्स बिश्नोईशी संबंधित कट आणि कारवायांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. या छाप्यांमध्ये एनआयएने अनेक अवैध शस्त्रे आणि स्फोटकांसह मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि रोख रक्कम जप्त केली आहे.Big action by NIA raids on 32 places of Lawrence Bishnoi gang weapons seized



    गुरुवारी सकाळी सुरू झालेल्या या मेगा ऑपरेशन अंतर्गत एनआयएच्या पथकांनी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये एकूण 32 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. शोध मोहिमेदरम्यान 2 पिस्तूल, 2 मॅगझिन आणि दारूगोळा, 4.60 लाख रुपयांची रोकड, कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली.

    या कारवायांमध्ये सीमेपलीकडून आलेली शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा, स्फोटके, आयईडी इत्यादी गोष्टी सापडल्या आहेत. या शस्त्रांचा वापर दहशतवादी संघटनांकडून आणि संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट यांनी देशाच्या इतर भागांमध्ये स्फोट, लक्ष्यित हत्या, खंडणी, दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवण्यासाठी केला आहे.

    गुंड लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी ब्रार आणि इतर साथीदारांच्या सूचनेनुसार चालवल्या जात असलेल्या संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटविरुद्ध एनआयएने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात एकूण सात ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या नेटवर्कचा अनेक गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आहे. यामध्ये प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसवाला यांच्या हत्येसह प्रदीप कुमार सारख्या धार्मिक आणि सामाजिक नेत्यांच्या हत्येचा आणि व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर खंडणी उकळण्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

    Big action by NIA raids on 32 places of Lawrence Bishnoi gang weapons seized

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही