बायडेन म्हणाले- अरब देश इस्रायलला मान्यता देण्यास तयार; अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी युद्धानंतर गाझाच्या स्थितीचा उल्लेख केला

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पहिल्यांदाच सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डन, कतारसह सर्व अरब देश इस्रायलला मान्यता देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. Biden said- Arab countries ready to recognize Israel; The US President referred to the status of Gaza after the war

अमेरिकन मीडिया सीएनएनने दिलेल्या माहितीनुसार, बायडेन यांनी गाझामधील युद्धानंतरची परिस्थिती आणि दोन राज्यांच्या तोडग्याचा उल्लेख केला. येथे द्विराज्य उपाय म्हणजे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांना स्वतंत्र राज्ये म्हणून मान्यता देणे.

बायडेन म्हणाले- गाझाबाबत योजना आवश्यक

सीएनएनच्या वृत्तानुसार, बायडेनच्या टिप्पण्यांवरून असे दिसून येते की गाझामधील पॅलेस्टिनी नागरिकांचे संरक्षण इस्रायलने करावे अशी त्यांची इच्छा आहे.

बायडेन म्हणाले, “मी आताच तपशील देणार नाही. पण बघा मी सौदी, इजिप्त, जॉर्डन आणि कतारसह इतर अरब देशांसोबत काम करत आहे. ते पहिल्यांदाच इस्रायलला पूर्णपणे मान्यता देण्यास तयार आहेत. पण यासाठी तिथे असायला हवे. गाझा संदर्भात एक योजना, दोन राज्यांचा तोडगा असावा. ते आजच होईल असे नाही, पण त्यात थोडी प्रगती झाली पाहिजे. मला वाटते की आपण हे करू शकतो.

अरब देशांनी 2002 मध्ये इस्रायलला मान्यता देण्याची ऑफर दिली. इस्त्रायलच्या ताब्यातील वेस्ट बँक आणि गाझा हे पॅलेस्टिनी राज्य मानले जावे आणि पूर्व जेरुसलेमला पॅलेस्टाईनची राजधानी बनवावी, अशी अट होती. मात्र त्यानंतर इस्रायलने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

सौदी अरेबियासह अनेक अरब देशांनी अद्याप इस्रायलला देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे इस्रायलचे या देशांशी राजनैतिक संबंध नाहीत.

सौदीचे म्हणणे आहे की ते इस्रायलशी संबंध सामान्य करू शकतात, परंतु यासाठी त्यांना 2002 च्या अरब शांतता प्रस्तावाच्या अटी मान्य कराव्या लागतील.

2002 मध्ये 1967च्या युद्धात इस्त्रायलने ताब्यात घेतलेल्या सर्व भागांवरून आपला ताबा काढून घ्यावा लागेल, असा निर्णय घेण्यात आला. पॅलेस्टाईन हा स्वतंत्र देश मानला पाहिजे. पूर्व जेरुसलेम ही त्याची राजधानी मानावी लागेल. सर्व अरब देशांनी या अटी मान्य केल्या.

इस्रायलला मान्यता देण्यात अमेरिकन भूमिका

इस्रायल सरकारने नुकतेच कबूल केले होते की सौदीशी बॅकडोअर डिप्लोमसीने चर्चा सुरू असून अमेरिका मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे.

या प्रक्रियेत पॅलेस्टाईनचे मुद्दे आणि हित लक्षात ठेवले जाईल, असे आश्वासन अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी दिले होते. त्यानंतर इस्रायल-सौदी प्रकरणांचे तज्ज्ञ सलाम सेजवानी म्हणाले होते- अमेरिकेने सप्टेंबर 2020 मध्ये अब्राहम करारावर स्वाक्षरी केली होती. हे एक मोठे यश होते.

अब्राहम कराराच्या वेळी डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होते. त्यावेळी यूएई, बहरीन, मोरोक्को आणि सुदानने इस्रायलला मान्यता दिली होती. आज इस्रायल आणि UAE मधील संरक्षण आणि व्यापार संबंध वेगाने वाढत आहेत.

Biden said- Arab countries ready to recognize Israel; The US President referred to the status of Gaza after the war

महत्वाच्या बातम्या

• बांगलादेशात भारतीय वस्तूंच्या बहिष्काराच्या विरोधात पंतप्रधान हसीना; म्हणाल्या- आधी तुमच्या बायकांच्या भारतीय साड्या जाळून टाका
• दंड, व्याजासह 1700 कोटी रुपये भरा; इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटची काँग्रेसला नोटीस!!; पण नोटीस पाठवण्यात काही बेकायदा घडलंय का??
• गँगस्टर मुख्तार अन्सारीच्या मृत्यूचे “शहीदीकरण”; समाजवादी पार्टी करतेय मुस्लिम ध्रुवीकरण!!
• जयशंकर म्हणाले- पॅलेस्टिनींकडून घरे, जमिनी आणि हक्क हिसकावले; चिनी सीमा सुरक्षेच्या कर्तव्यापासून मागे हटणार नाही