भोजशाळा वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

---

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: भोजशाला एएसआय सर्वेक्षणाबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या महिन्यात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला 11 व्या शतकातील संरक्षित स्मारक असलेल्या भोजशाळेची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. हिंदू बाजू भोजशाळेला वाग्देवी (देवी सरस्वती) यांना समर्पित मंदिर मानते, तर मुस्लिम बाजू त्याला कमल मौला मस्जिद म्हणतात.Bhojshala Promise Supreme Courts decision Madhya Pradesh High Courts order rejecting interference

---

• मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेचे ASI सर्वेक्षण उद्यापासून सुरू होणार

---

11 मार्चच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धची याचिका न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली होती, ज्याला खंडपीठाने उत्तर दिले की दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय सर्वेक्षण थांबवू शकत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 1 एप्रिल रोजी ठेवली आहे, या प्रकरणाची सुनावणी होळीच्या सुट्टीनंतर न्यायालय सुरू झाल्यानंतर दोनदा होणार आहे.

याचिकाकर्ता मौलाना कमालउद्दीन वेलफेअर सोसायटीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये तातडीने सुनावणीसाठी धाव घेतली आणि सांगितले की शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या ASI सर्वेक्षणामुळे संरक्षित स्मारकाचे नुकसान होईल.

दुसरीकडे, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने मे 2022 मध्ये भोजशाळेतील नमाज विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात भोजशाळेचे ‘वास्तविक धार्मिक पात्र’ निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एएसआयला पुराव्याच्या आधारे स्मारकाचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी संस्कृत श्लोक लिहिलेल्या स्तंभांच्या रंगीत छायाचित्रांच्या स्वरूपात सादर केले होते.

एप्रिल 2003 मध्ये ASI ने हिंदूंना दर मंगळवारी भोजशाळेत पूजा करण्याची परवानगी दिली. तर मुस्लिमांना शुक्रवारी आवारात नमाज अदा करण्याची परवानगी होती.

Bhojshala Promise Supreme Courts decision Madhya Pradesh High Courts order rejecting interference

महत्वाच्या बातम्या

• पृथ्वीराज चव्हाणांच्या पक्षनिष्ठेला अखेर हायकमांडकडून “न्याय”; काँग्रेसची महाराष्ट्रातील प्रचारसूत्रे बाबांच्या हाती!!
• मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेचे ASI सर्वेक्षण उद्यापासून सुरू होणार
• निवडणुकीच्या तोंडावर अटकेचा केजरीवालांचा कांगावा, पण त्यांनीच आधी टाळली होती ED ची तब्बल 9 समन्स!!
• दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधी, ईडीचे पथक पोहचले केजरीवालांच्या घरी!