वृत्तसंस्था
बंगळुरू : Siddaramaiah कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बजरंग दल गुन्हे करतात या विधानाबद्दल दाखल केलेली फौजदारी तक्रार बंगळुरूच्या एका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.Siddaramaiah
सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध मानहानी आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करणारी तक्रार वकील किरण एन. यांनी दाखल केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी के.एन. शिवकुमार म्हणाले, आरएसएस ही धार्मिक संघटना नाही आणि त्यांची वेबसाइट कोणत्याही धर्माशी जोडत नाही. या विधानाचा अर्थ कोणत्याही धर्माचा किंवा धार्मिक भावनांचा अपमान करणारा असा लावता येणार नाही.Siddaramaiah
१७ मार्च रोजी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावादरम्यान विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सिद्धरामय्या यांनी हे विधान केले. त्याच दिवशी बंगळुरूमधील विधानसभा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.Siddaramaiah
न्यायालयाने म्हटले – विधान विधानसभेतील चर्चेचा भाग होते
न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, अशी विधाने कायदेशीर विशेषाधिकार अंतर्गत संरक्षित आहेत (भारतीय संविधानाच्या कलम १९४(२)). हे विधान कायदेशीर चर्चेचा भाग होते आणि ते संवैधानिक विशेषाधिकाराच्या कक्षेत येते. शिवाय, तक्रारदाराने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अधिकृत असल्याचा पुरावा दिला नाही.
१७ मार्च – सिद्धरामय्या यांनी आरएसएसला गुन्हेगारांची संघटना म्हटले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १७ मार्च रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना म्हटले होते की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ “गुन्हेगारांना निर्माण करतो.” त्यांनी आरोप केला की, “गुन्हे होऊ नयेत, परंतु अनेक गुन्हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बजरंग दलाकडून केले जातात.
Court Says RSS Not Religious Organization
महत्वाच्या बातम्या
- स्टील महाकुंभात महाराष्ट्र पुढच्या पाच वर्षांत ग्रीन स्टील क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर आणायचा निर्धार, ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र वाटप
- राहुल गांधींचा मतचोरीचा आरोप दिल्ली विद्यापीठाल्या विद्यार्थ्यांना नाही पटला; बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकीत NSUI ला दिला दणका!!
- Pakistan Saudi Arabia : पाकिस्तान-सौदीमध्ये महत्त्वाचा संरक्षण करार; पाक किंवा सौदीवर हल्ला म्हणजे दोघांवर हल्ला असेल
- Supreme Court : शीख विवाहांची नोंदणी आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत करा; सुप्रीम कोर्टाचे UP बिहारसह 17 राज्यांना आदेश