वृत्तसंस्था
कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांच्याशी संबंधित लैंगिक छळप्रकरणी कोलकाता पोलिसांनी राजभवनच्या तीन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. शनिवारी (18 मे) झालेल्या कारवाईत पोलिसांनी एसएस राजपूत, कुसुम छेत्री आणि संत लाल यांच्या नावाचा समावेश केला आहे.Bengal sexual harassment case, FIR against 3 employees of Raj Bhavan; 2 allegations against the Governor so far
बंगाल पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजवरून या तिघांची ओळख पटवली आहे. 2 मे रोजी झालेल्या विनयभंगाच्या घटनेनंतर राजभवनच्या एका महिला कर्मचाऱ्याला चुकीच्या पद्धतीने रोखल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
राजभवनातच काम करणाऱ्या तक्रारदार महिलेने घटनेनंतर कर्मचाऱ्यांनी पकडल्याचा आरोप केला होता. 2 मे रोजी तिला गप्प राहण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. याप्रकरणी पीडितेने कलम 164 अंतर्गत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आधीच तिचे जबाब नोंदवले आहे.
राज्यपालांवर लैंगिक छळाचे दोन आरोप…
पहिली तक्रार महिला कर्मचाऱ्यांनी केली: राजभवन येथे 2019 पासून कंत्राटावर काम करणाऱ्या एका महिलेने 3 मे रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तिने सांगितले की, ती 24 मार्चला कायमस्वरूपी नोकरीची विनंती घेऊन राज्यपालांकडे गेली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी गैरवर्तन केले. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा असाच प्रकार घडला आणि ती तक्रार घेऊन राजभवनाबाहेर तैनात असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याकडे गेली.
दुसऱ्या शास्त्रीय नर्तिकेचा आरोप: एका ओडिसी शास्त्रीय नर्तिकेने दिल्लीतील एका 5 स्टार हॉटेलमध्ये लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ही बाब 14 मे रोजी उघडकीस आली. ओडिसी नृत्यांगनाने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ती परदेश प्रवासाशी संबंधित समस्यांबाबत मदत मागण्यासाठी राज्यपालांकडे गेली होती.
राज्यपालांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले होते
आनंद बोस यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते. ९ मे रोजी त्यांनी २ मेचे सीसीटीव्ही फुटेज 100 सामान्य लोकांना दाखवले. राज्यपालांनी 2 मे रोजी सायंकाळी 5:30 वाजता राजभवनाच्या दोन्ही गेटवर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले. राज्यपालांवर छेडछाडीचा आरोप करणारी महिलाही एका तासाच्या व्हिडिओमध्ये दिसत होती.
राज्यपालांवर अद्याप कारवाई का झाली नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या कलम 361 (2) अन्वये राज्यपाल पदावर असलेल्या व्यक्तीवर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही. याशिवाय कलम 361 (3) अन्वये राज्यपालांच्या कार्यकाळात त्यांना अटक किंवा तुरुंगात पाठवण्याची कोणतीही कारवाई करता येत नाही.
इतकेच नाही तर कलम 361 (2) मधील पहिल्या तरतुदीनुसार राज्यपालांच्या कार्यकाळात कोणताही नवीन फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही. परंतु, त्याच्याशी संबंधित इतर लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो आणि चौकशीही होऊ शकते.
अशा आरोपांनंतर राज्यपालांच्या राजीनाम्यानंतर किंवा त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्यावर नवीन गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. कलम 361 (3) नुसार, राज्यपाल होण्यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल झाल्यास, ते पदावर राहेपर्यंत त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. म्हणजे जुन्या प्रकरणांमध्येही आरोपपत्र, अटक, तुरुंगवासाची कारवाई करता येत नाही.
Bengal sexual harassment case, FIR against 3 employees of Raj Bhavan; 2 allegations against the Governor so far
महत्वाच्या बातम्या
- अधीर रंजन चौधरी बंगालमध्ये लढवताहेत काँग्रेसचा उरलेला बालेकिल्ला, पण खर्गेंनी मुंबईतून त्यांनाच दम दिला!!
- कष्टाला नाही कमी, यशाची हमी : 52 दिवस : 115 सभा, माध्यमांना 67 मुलाखती; फडणवीसांचा झंझावात!!
- संघ आणि भाजप कार्यक्षेत्रे वेगळी, पण विचारप्रणाली एकच “राष्ट्र प्रथम”; भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डांची स्पष्टोक्ती!!
- अफगाणिस्तानात पुराचा कहर, 70 ठार, अनेकजण बेपत्ता!