वृत्तसंस्था
कोलकाता : देशात प्रथमच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांवर मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी शुक्रवारी कोलकाता उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि काही टीएमसी नेत्यांविरोधात हा खटला दाखल केला. Bengal Governor’s defamation case against Mamata; The Chief Minister had said that women are afraid to go to the Raj Bhavan
एक दिवसापूर्वीच ममता म्हणाल्या होत्या की, महिलांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली होती की, राजभवनातील कामकाजामुळे त्या तिथे जाण्यास घाबरत आहेत. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे.
2 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राजभवनच्या एका हंगामी महिला कर्मचाऱ्याने राज्यपालांवर विनयभंगाचा आरोप केला होता. ममता सरकारने या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडे सोपवला होता. त्याचवेळी राज्यपालांनी राजभवनात पोलिसांच्या प्रवेशावर बंदी घातली. राज्यपालांनी याचिका केली-
ही घटना राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे बोलले जात आहे. पोलिसांनी महिलेला भडकावून व्हिडिओ बनवण्यास प्रवृत्त केले.
गव्हर्नर बोस यांच्यावर लैंगिक छळाची दोन प्रकरणे
पहिले प्रकरण: राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर २ मे रोजी राजभवनच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. याप्रकरणी त्यांनी हेअर स्ट्रीट पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेचा आरोप आहे की, ती 24 मार्च रोजी कायमस्वरूपी नोकरीसाठी राज्यपालांकडे गेली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी गैरवर्तन केले. गुरुवारी पुन्हा असाच प्रकार घडल्यानंतर ती तक्रार घेऊन राजभवनाबाहेर तैनात असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याकडे गेली.
दुसरे प्रकरण: राज्यपाल बोस यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचे आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एका ओडिसी क्लासिकल डान्सरने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. ऑक्टोबर 2023 मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, बंगाल पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारला तपास अहवाल सादर केला. ही बाब 14 मे रोजी उघडकीस आली. ओडिसी नर्तिकेने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ती राज्यपालांकडे परदेशी प्रवासाशी संबंधित समस्यांबाबत मदत मागण्यासाठी गेली होती.
तपास अहवालात काय आहे?
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हॉटेलमध्ये राज्यपालांच्या प्रवेशाची आणि बाहेर पडण्याची वेळ आणि महिलेने तिच्या तक्रारीत नमूद केलेली वेळ सारखीच असल्याचा दावा तपास अहवालात करण्यात आला आहे.
तथापि, ओडिसी नृत्यांगनाने 10 महिन्यांच्या कालावधीनंतर ऑक्टोबरमध्ये तक्रार का दाखल केली हे स्पष्ट केले नाही. या संपूर्ण प्रकरणावर सीव्ही बोस किंवा राजभवनकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
राज्यपाल म्हणाले- मला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र
राज्यपालांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर महिलेच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. ते म्हणाले, ‘माझी बदनामी करण्याचा हा कट आहे. माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आहेत. सत्याचा विजय होईल. ते पुढे म्हणाले की, मी कृत्रिम कथनांना घाबरत नाही. माझी बदनामी करून कोणाला निवडणूक फायदा मिळवायचा असेल तर देव भले करो. मी भ्रष्टाचार आणि हिंसाचाराच्या विरोधातील लढा थांबवू शकत नाही.
Bengal Governor’s defamation case against Mamata; The Chief Minister had said that women are afraid to go to the Raj Bhavan
महत्वाच्या बातम्या
- ICC T20 World Cup : इंग्लडला 68 धावांनी पराभूत करत भारताची विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात धडक!
- पेपरफुटी वरून विरोधकांचा दोन्ही सरकारांवर हल्लाबोल, पण महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात झाल्या तरी किती पेपरफुटी??
- गुंडांशी संबंध नकोत, म्हणून अजितदादांनी भरली होती तंबी, पण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी ती खुंटीला टांगली!!
- केजरीवाल सरकारला आणखी एक मोठा झटका, उपराज्यपालांनी ‘ही’ समिती केली बरखास्त