वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गुजरात दंगलीचे सत्य दाखवणारा दावा करणारी बीबीसीच्या मोदी डॉक्युमेंटरीचा ब्रिटिश सरकारने निषेध केला. भारतात त्या डॉक्युमेंटरी वर बंदी घातली आहे, तरीही काँग्रेस पक्ष, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि हैदराबाद विद्यापीठ यामध्ये त्या वादग्रस्त डॉक्युमेंटरी स्क्रीनिंग झाले आहे. BBC Modi Documentary: Protest by British Government
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात स्क्रीनिंग दरम्यान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केल्याचा आरोप डाव्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष आईशी घोष हिने केला आहे. त्याचवेळी काल हैदराबाद विद्यापीठातही या बंदी घातलेल्या मोदी डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनिंग करण्यात आले. यामागे ही हैदराबाद विद्यापीठातील काँग्रेस प्रणित विद्यार्थी संघटना होती.
ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसीने तयार केलेल्या इंडिया : ए मोदी क्वेश्चन या डॉक्युमेंटरीवर पाकिस्तानी वंशाच्या संसद सदस्याने ब्रिटिश पार्लमेंट मध्ये प्रश्न विचारल्यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान कृषी सुनक यांनी त्या डॉक्युमेंटरीशी ब्रिटिश सरकार सहमत नसल्याचा स्पष्ट खुलासा केला होता. बीबीसीला जे सत्य वाटते तेच सत्य सर्वांनी स्वीकारावे हा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. सत्य त्यापेक्षा काही वेगळे असू शकते. ब्रिटिश सरकार बीबीसी डॉक्युमेंटरीशी अजिबात सहमत नाही, असे ऋषी सुनक यांनी पार्लमेंट मध्ये स्पष्ट केले होते. भारतात देखील या मोदीद्वेषी अर्धसत्य डॉक्युमेंटरीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. सगळ्या युट्युब आणि अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून भारतात ही डॉक्युमेंटरी हटवली आहे. तरी देखील काँग्रेस पक्ष आणि डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना या डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनिंग करण्याबाबत आग्रही आहेत.
मोदी डॉक्युमेंटरी निर्मिती मागे बीबीसी मधले पाकिस्तानी
मूळात ही डॉक्युमेंटरी बनविण्यामागे बीबीसी मधील पाकिस्तानी वंशाच्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा प्रभाव आणि दबाव असल्याची माहिती आहे बीबीसीने आपण स्वातंत्र्याचे भोक्ते आहोत असे सांगत ही डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित केली आहे, तर भारतात त्याच स्वातंत्र्याचे भोक्ते असल्याचा दावा करत काँग्रेस आणि डाव्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनांनी स्क्रीनिंगचा आग्रह धरला आहे.
अँटनीच्या मुलाचा विरोध
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी संरक्षण मंत्री एके अँटनी यांचा मुलगा अनिल अँटनी याने देखील मोदी बीबीसी डॉक्युमेंटरीला विरोध केला आहे. या डॉक्युमेंटरी मुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसे करण्याचा बीबीसीला अधिकार नाही, असे ट्विट अनिल अँटनी यांनी केले आहे. मात्र, त्याचवेळी केरळ प्रदेश काँग्रेसच्या अल्पसंख्यांक कमिटीचे अध्यक्ष शहानवाज यांनी 26 जानेवारीला केरळ काँग्रेस प्रदेश कार्यालयात बीबीसी मोदी डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनिंग करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकार आता या मुद्द्यावर कोणती पुढची कारवाई करते याविषयी सर्वांमध्ये उत्सुकता आहे.
BBC Modi Documentary: Protest by British Government
महत्वाच्या बातम्या