विशेष प्रतिनिधी
काठमांडू : Sushila Karki के. पी. ओली सरकार कोसळल्यानंतर नेपाळमध्ये आता नवे राजकीय समीकरण तयार झाले आहे. नेपाळच्या माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी सुषिला कार्की नेपाळचे नेतृत्व करणार आहेत. Sushila Karki
सुषिला कार्की यांची देशाच्या अंतरिम प्रमुखपदी निवड होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. भ्रष्टाचार व घराणेशाही विरोधात पेटलेल्या जेन झेड आंदोलनकर्त्यांनी सोशल मीडियावर झालेल्या आभासी मतदानात कार्की यांना आपला पाठिंबा दर्शविला. Sushila Karki
१० सप्टेंबर रोजी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत एकूण ७,४११ जणांनी सहभाग घेतला. या मतदानात सुषिला कार्की यांना ३१ टक्के मते मिळाली, तर काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना केवळ २७ टक्के मते मिळाली. त्यामुळे कार्की या आंदोलनकर्त्यांची पहिली पसंती ठरल्या आहेत.
सुषिला कार्की या बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या (BHU) माजी विद्यार्थीनी असून, भ्रष्टाचाराविरोधात त्यांच्या कठोर भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया बॅन हा केवळ ठिणगी होता; प्रत्यक्षात त्यांचा रोष हा भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही विरोधातआहे.
कार्की यांनी सांगितले की, “तरुण मुला–मुलींनी माझ्यासाठी मतदान केले आहे. मी अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्याची त्यांची विनंती स्वीकारली आहे.” त्या म्हणाल्या, “नेपाळमध्ये नेहमीच समस्या राहिल्या आहेत. परिस्थिती आत्ता अत्यंत कठीण आहे.”
अलीकडील हिंसाचारानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून नेपाळ आर्मीने संसद आणि महत्त्वाच्या भागांवर नियंत्रण मिळवले असून संचारबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने आर्मीप्रमुख अशोक सिग्देल यांच्याशीही चर्चा केली आहे.
Banaras Hindu University alumnus Sushila Karki to lead Nepal as interim chief, protesters reject Balen Shah
महत्वाच्या बातम्या
- EU ने भारतावर टेरिफ लादण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची धमकी; पण मोदींची चर्चा इटलीच्या पंतप्रधानांशी!!
- उद्धव ठाकरे “फक्त” कुंदा मावशींना भेटायला शिवतीर्थावर; अडीच तासांच्या चर्चेत म्हणे नव्हते “राजकारण”!!
- Karnataka Government : कर्नाटक सरकारने म्हटले- राष्ट्रपती व राज्यपाल हे फक्त नाममात्र प्रमुख; केंद्र व राज्यांतील मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील
- Government : 22 सप्टेंबरपासून बिस्किटे-टूथपेस्टसारखी उत्पादने स्वस्त मिळणार; सरकारने कंपन्यांना जुन्या स्टॉकची MRP बदलण्याची परवानगी