• Download App
    प्लास्टिक कप, प्लेट्स आणि स्ट्रॉजसारख्या वस्तूंच्या निर्मितीवर बंदी; १ जुलैपासून देशात अंमलबजावणी। Ban on single use plastics; Will be implemented across the country from July 1; Strict action will be taken against those who break the rules

    प्लास्टिक कप, प्लेट्स आणि स्ट्रॉजसारख्या वस्तूंच्या निर्मितीवर बंदी; १ जुलैपासून देशात अंमलबजावणी

    वृत्तसंस्था

    दिल्ली : केंद्र सरकारने सिंगल युज प्लास्टिक बंदी धोरण राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे देशातील वाढत्या प्लास्टिक वापराला आळा घालता येणार आहे. येत्या १ जुलै पासून कप, प्लेट्स आणि स्ट्रॉजसारख्या सर्व वापरात असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर देशात बंदी घालण्यात आली आहे. Ban on single use plastics; Will be implemented across the country from July 1; Strict action will be taken against those who break the rules

    या बंदीमुळे पॉलिथीन पिशव्यांची जाडी ५० मायक्रॉनवरून १२० मायक्रॉनपर्यंत वाढवली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. आता १ जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.



    ‘या’ वस्तूंचा समावेश

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाठवलेल्या नोटिशीनुसार, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेले पीव्हीसी बॅनर, सजावटीसाठीचे थर्माकॉल, फुग्यासाठी वापरण्यात येणारी प्लास्टिकची स्टिक, आदीसह इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. त्याशिवाय प्लास्टिकचे चमचे, प्लेट, ग्लास स्ट्रॉ, ट्रेसह मिठाईच्या बॉक्सवर वापरण्यात येणारे पास्टिकवर बंदी घातली जाणार आहे.

    सीपीसीबीने जारी केलेल्या या नोटिशीत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यात उत्पादन जप्त करणे, पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल दंड आकारणे, तसेच, त्यांच्या उत्पादनाशी संबंधित उद्योग बंद करण्यासारख्या कारवाईचा समावेश आहे.

    Ban on single use plastics; Will be implemented across the country from July 1; Strict action will be taken against those who break the rules

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही