• Download App
    electronic इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या सार्वजनिक तपासणीवर बंदी

    Electronic : इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या सार्वजनिक तपासणीवर बंदी

    electronic

    निवडणूक नियमांमध्ये का बदल केला गेला ते जाणून घ्या


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली :Electronic  निवडणूक आयोगाच्या (EC) शिफारशीच्या आधारावर, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सार्वजनिक तपासणीसाठी उघडलेले ‘कागदपत्रे’ किंवा दस्तऐवज प्रतिबंधित करण्यासाठी निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या नियम 93 मध्ये सुधारणा केली आहे. नियम 93 नुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व ‘कागदपत्रे’ सार्वजनिक तपासणीसाठी खुले असतील. या दुरुस्तीमध्ये ‘कागदपत्रां’नंतर ‘या नियमांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे’ जोडण्यात आले आहे.Electronic

    कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे सांगितले की, न्यायालयीन खटला या दुरुस्तीमागे ‘ट्रिगर’ होता. उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निकाल आणि निवडणूक खात्याचा तपशील यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमात नमूद केलेली असली तरी, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीतील उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे यात येत नाहीत.



    निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘नियमांचा हवाला देऊन अशा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डची मागणी केली असता अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ही दुरुस्ती सुनिश्चित करते की केवळ नियमांमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत आणि नियमांमध्ये संदर्भ नसलेल्या इतर कोणत्याही दस्तऐवजांना सार्वजनिक तपासणीसाठी परवानगी नाही.’

    निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजचा गैरवापर केल्यास मतदारांच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ शकते. एआय वापरून बनावट कथा तयार करण्यासाठी या फुटेजचा वापर केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

    Ban on public inspection of electronic records

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य