• Download App
    राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासाठी दिल्लीतून वाईट बातमी, मानहानीच्या खटल्यात वाढणार अडचणी Bad news from Delhi for Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot problems will increase in defamation case

    राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासाठी दिल्लीतून वाईट बातमी, मानहानीच्या खटल्यात वाढणार अडचणी

    यानंतर अशोक गेहलोत यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : राजस्थान विधानसभा निवडणुकीची तयारी करत असलेले मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासाठी मंगळवारी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टातून वाईट बातमी आली. यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपाच्या हाती आयतं  कोलीत मिळालं आहे.Bad news from Delhi for Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot problems will increase in defamation case

    अशोक गेहलोत यांना दणका देत न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याशी संबंधित मानहानीच्या खटल्यातील आरोपातून मुक्त करण्याचे आवाहन केलेली याचिका फेटाळून लावली. यानंतर अशोक गेहलोत यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

    अशा स्थितीत निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असलेल्या अशोक गेहलोत यांच्या अडचणी वाढू शकतात आणि विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष हा मोठा मुद्दा बनवणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी आगामी सुनावणी 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यासोबतच त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

    मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. याबाबत गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी गेहलोत यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. याबाबत अनेकदा सुनावणी झाली.वास्तविक, मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी संजीवनी घोटाळ्यात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. दुसरीकडे मंत्री शेखावत यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालात त्यांचे नाव कुठेही आलेले नाही.

    Bad news from Delhi for Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot problems will increase in defamation case

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य