• Download App
    अँटिग्वात जामीन मिळताच भगोड्या मेहूल चोक्सीच्या भारतीय तपास यंत्रणावरच दुगाण्या। Back in Antigua, Mehul Choksi repeats 'kidnapped by Indian agencies' charge

    अँटिग्वात जामीन मिळताच भगोड्या मेहूल चोक्सीच्या भारतीय तपास यंत्रणावरच दुगाण्या

    वृत्तसंस्था

    अँटिग्वा – पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो करोड रूपयांचा चुना लावून पळून गेलेल्या मेहूल चोक्सीने त्याला जामीन मिळताच भारतीय तपास यंत्रणांवर दुगाण्या झाडल्या आहेत. Back in Antigua, Mehul Choksi repeats ‘kidnapped by Indian agencies’ charge

    मेहूल चोक्सीला डोमिनिका कोर्टाने जामीन मंजूर केला. तेथून अँटिग्वामध्ये घरी पोहोचल्यानंतर मेहुल चोक्सीने एक ऑडिओ क्लिप प्रसिद्ध केली. त्यात त्याने  भारतीय तपास यंत्रणांवर बेछूट आरोप केले आहेत. भारतीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या अपहरणामुळे आपल्या मनावर कायमची जखम झाली असल्याचा दावाही त्याने केला आहे.



    या ऑडिओ क्लिपमध्ये मेहूल चोक्सी म्हणतो, की मी घऱी परतलो आहे. पण माझ्यावर झालेल्या अत्याचाराने मनावर आणि शरिरावर कायमच्या जखमा दिल्या आहेत.  मेहुल चोक्सी २५ मे रोजी बेपत्ता झालेल्या मेहुल चोक्सीला देशात बेकायदेशीर प्रवेश केल्याप्रकरणी डोमिनिका प्रशासनाने अटक केली होती. यावेळी मेहुल चोक्सी वारंवार आपले अपहरण करत अत्याचार केला आणि जबरदस्ती डोमिनिकामध्ये नेल्याचा आरोप केला होता. बऱ्याच दिवसांच्या कायदेशीर लढाईनंतर मेहूलला डोमिनिका कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे.

    माझे सर्व व्यवसाय बंद करून सर्व संपत्ती जप्त केल्यानंतर भारतीय तपास यंत्रणा माझ्या अपहरणाचा प्रयत्न करतील असा मी कधी विचारही केला नव्हता. मी याबद्दल नेहमी ऐकत होतो, पण मी कायदेशीर लढाई लढत असताना आणि अँटिग्वामधील नागरिकत्व हक्क असताना भारतीय तपास यंत्रणा या स्तरापर्यंत जातील असा कधीही विचार केला नव्हता, असा आरोप मेहुल चोक्सीने केला आहे.

    Back in Antigua, Mehul Choksi repeats ‘kidnapped by Indian agencies’ charge

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही