वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Ayushman Bharat सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारला आयुष्मान भारत मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रासोबत 5 जानेवारीपर्यंत सामंजस्य करार करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे.Ayushman Bharat
24 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील लोकांना सुविधांपासून वंचित ठेवू नये, असे म्हटले होते. त्यामुळे योजना पूर्णपणे राबवावी लागणार आहे. याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
राज्यात आयुष्मान भारत योजना लागू करण्यावरून दिल्ली सरकारचे केंद्राशी भांडण झाले आहे. केंद्र सरकारने 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये याची अंमलबजावणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, आयुष्मान भारत योजना हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची पुष्टी केल्याने मला आनंद होत आहे.
सुप्रीम कोर्टात दिल्ली सरकारचा युक्तिवाद
दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात विचारले की, उच्च न्यायालय दिल्ली सरकारला केंद्रासोबत सामंजस्य करार करण्यास भाग पाडू शकते कसे? त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली तर भारत सरकार भांडवली खर्चाच्या 60% आणि दिल्ली सरकार 40% उचलेल, परंतु केंद्राला चालू खर्चाच्या 0% भाग उचलावा लागेल.
सिंघवी यांनी दावा केला की दिल्ली सरकारच्या स्वतःच्या योजनेची पोहोच आणि व्याप्ती खूप मोठी आहे.
ओडिशा नुकताच या योजनेत सामील झाला
ओडिशा आयुष्मान भारत योजनेत सामील. राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर सुमारे 7 महिन्यांनी ओडिशा या योजनेत सामील झाला. यासाठी सोमवारी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाशी (NHA) करार करण्यात आला. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X वर पोस्ट केले- ओडिशातील माझ्या बहिणी आणि भावांना मागील सरकारने आयुष्मान भारतच्या लाभांपासून वंचित ठेवले होते. ही योजना परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा प्रदान करेल.
70+ वर्षांच्या लोकांसाठी योजना ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरू झाली
केंद्र सरकारने 29 ऑक्टोबर 2024 पासून 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व लोकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेत मोफत उपचारासाठी अटी नव्हत्या. उत्पन्न, पेन्शन, बँक बॅलन्स, जमीन किंवा जुनाट आजार या आधारावर कोणत्याही वृद्ध व्यक्तीला या योजनेच्या कक्षेतून वगळले जाऊ शकत नाही.
ही योजना सुरू करताना सरकारने सांगितले होते की, 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. यामध्ये देशातील सुमारे 4.5 कोटी कुटुंबांचा समावेश असेल. यापूर्वी 34 कोटींहून अधिक लोकांना याचा लाभ मिळत होता.
Ayushman Bharat scheme will not be implemented in Delhi; Supreme Court stays High Court’s decision
महत्वाच्या बातम्या
- अजित पवार बोलले असतील तर त्यात गैर नाही, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पोलिसांना सुनावले
- पुण्यातील सिग्नलची व्यवस्था स्मार्ट सिटीकडून पुणे पोलिसांकडे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे आश्वासन
- Hussain Dalwai शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रावर संकट, हुसेन दलवाई यांनी टीका
- MRSAM : नौदलाला MRSAM क्षेपणास्त्रे मिळणार, भारत डायनॅमिक्ससोबत २,९६० कोटींचा करार