• Download App
    स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये शिपायाने व्यक्तीला शॉर्ट्स ऐवजी फुल पँट घालून बँकमध्ये येण्याची केली सूचना | At State Bank of India, a peon instructed a person to come to the bank wearing full pants instead of shorts

    स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये शिपायाने व्यक्तीला शॉर्ट्स ऐवजी फुल पँट घालून बँकमध्ये येण्याची केली सूचना

    विशेष प्रतिनिधी

    दिल्ली : ट्विटरवर मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर आशिष नावाच्या एका व्यक्तीने नुकताच एक खुलासा केला आहे. जेव्हा तो स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये गेला होता, त्यावेळी तेथील शिपायाने त्याला अडवले आणि शॉर्ट्स ऐवजी फुल पँट घालून बँकमध्ये येण्याची सूचना केली. कारण देताना बँकमध्ये डिसेन्सी मेन्टेन व्हावी हे दिले.

    At State Bank of India, a peon instructed a person to come to the bank wearing full pants instead of shorts

    त्याच्या या पोस्टवर एकूण 2000 लाईक्स मिळालेले आहेत. तर रिप्लाय करणाऱ्या एका व्यक्तीने पुण्यात त्याच्यासोबत घडलेला एक इंसीडेंट सांगितला आहे. तो व्यक्ती म्हणतो की, जेव्हा मी बँकमध्ये गेलो त्यावेळी तेथील शिपायांनी मला थांबवले आणि फुल पँट घालून येण्यास सांगितले. इतकेच नाही तर तेथील संपूर्ण स्टाफने आरडाओरड करण्यास सुरवात केली. त्यानंतर मी बँक मधील अकाऊंट क्लोज कसे करायचे असे विचारून घरी परतलो.


    Bank of India Recruitment: बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, 8वी, 10वी आणि पदव्युत्तर उमेदवारांनी त्वरीत करा अर्ज


    आशिषच्या या पोस्टनंतर बँकेनं याला उत्तर देताना म्हटले आहे की, अशी कोणतीही पॉलिसी ड्रेस बाबत लागू केलेली नाहीये. ज्याला जसा आवडेल तसा ते पेहराव करून बँकमध्ये येऊ शकतात. त्यांनी आशिषला तो कोणत्या बँकमध्ये गेला होता? त्या बँकेचा कोड आणि नाव दिली तर पूर्ण चौकशी करता येईल. आम्ही या प्रकरणामध्ये लक्ष घालू. असे स्पष्टीकरण बँकेने दिले आहे.

    At State Bank of India, a peon instructed a person to come to the bank wearing full pants instead of shorts

     

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही