• Download App
    भाजपची आक्रमक खेळी : शिवसेना, समाजवादी, टीआरएस 3 प्रादेशिक पक्षांवर ओढवली कंबख्ती!! Assertive BJP targets Shivsena, samajwadi party and TRS at once

    भाजपची आक्रमक खेळी : शिवसेना, समाजवादी, टीआरएस 3 प्रादेशिक पक्षांवर ओढवली कंबख्ती!!

    गेल्या 15 दिवसात भाजपने राजकीयदृष्ट्या अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत विविध राज्यांमध्ये ज्या चाली खेळल्या आहेत, त्यामुळे काँग्रेस पेक्षा अलग असणाऱ्या 3 महत्त्वाच्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांवर कंबख्ती ओढवली आहे. शिवसेना, समाजवादी पक्ष आणि तेलंगण राष्ट्र समिती ही त्या पक्षांची नावे आहेत. Assertive BJP targets Shivsena, samajwadi party and TRS at once

    – ठाकरे – पवार सरकार गेले

    महाराष्ट्रात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाऊन शिवसेनेचे दुसरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले. पण मूळ शिवसेना त्यातून दोन तृतीयांश फुटली आणि आता मूळ शिवसेना कोणती? यावरून शिवसेना नावाच्या प्रादेशिक पक्षात भांडण जुंपले आहे. सुप्रीम कोर्टापर्यंत हा वाद गेला आहे. भाजपने आक्रमक भूमिका घेत महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडीचे सरकार आतून पोखरले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत अडीच वर्षांपूर्वी झालेले मनोमिलन फोल ठरले आणि उद्धव ठाकरे यांची राजकीय दृष्ट्या कंबख्ती ओढवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे “राजकीय गुरु” शरद पवार देखील उद्धव ठाकरे यांचे सरकार वाचवू शकले नाहीत. अर्थात ते वाचवू शकले नाहीत की त्यांना वाचवायचेच नव्हते हा भाग अलहिदा. पण भाजपच्या आक्रमणातून आज शिवसेनेचे नुकसान झाले असले तरी भविष्यात राष्ट्रवादी नावाचा प्रादेशिक पक्ष तरी ते किती वाचवू शकतील? हा प्रश्नच आहे.



    – समाजवादी पक्षाची कार्यकारणी बरखास्त

    त्याच सुमारास उत्तर प्रदेशातल्या रामपूर आणि आजमगड विधान लोकसभा मतदारसंघातल्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाला आपले बालेकिल्ले गमवावे लागले. भाजपच्या आक्रमक प्रचारापुढे समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि आजम खान हे तोकडे पडले. आधीच विधानसभा निवडणुकीत वसलेला फटका आणि त्यानंतर आजमगड आणि रामपूर मध्ये बसलेला दुसरा फटका यामुळे अखिलेश यादव यांनी समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारणी, तिच्या वेगवेगळ्या शाखा बरखास्त करून टाकल्या आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तयारी नव्याने करण्याची त्यांची योजना आहे. म्हणजे असे त्यांचे निकटवर्ती सांगतात. पण उत्तर प्रदेश मधल्या विधानसभा आणि नंतरच्या पोटनिवडणुकींमध्ये बसलेला झटका एवढा मोठा आहे की अख्खी कार्यकारणी बरखास्त करावी लागणे हीच अखिलेश यादव यांच्यासाठी राजकीय कंबख्ती आहे.

    – हैदराबादेतून भाजपचा दक्षिण दिग्विजय

    तिसरीकडे भाजपच्या अख्ख्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने तेलंगणवर राजकीय आक्रमण केले आहे. दक्षिणेतल्या चार राज्यांसाठी तेलंगण हे भाजपचे राजकीय प्रवेशद्वार ठरणार आहे. तिथल्या आजच्या अभूतपूर्व सभेत पंतप्रधान मोदींनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा पाढा वाचण्याबरोबरच केसीआर चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगण राष्ट्र समितीला आतून सुरुंग लावण्याची पुरती राजकीय व्यवस्था केली आहे. यासाठी त्यांचा राजकीय पक्ष फोडाफोडीची, तोडाफोडीची गरज नाही. कारण येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा धडाकेबाज प्रचार दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतून सुरूच झाला आहे. हैदराबाद मध्ये राष्ट्रीय कार्य करण्याची बैठक घेऊन तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळ या चारही राज्यांसाठी अनुकूल राजकीय भूमी तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.

    – प्रादेशिक पक्ष भाषणापुरते टार्गेटवर नाहीत

    गेल्या साधारण वर्ष-दीड वर्षापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांच्या घराणेशाहीला टार्गेट करत आहेत. आता हे टार्गेट फक्त भाषणापुरते न राहता प्रत्यक्ष राजकीय कृतीतून दिसले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे उद्धव ठाकरेंचे राज्य गेले आहे आणि एकनाथ शिंदेंचे शिवसेना आणि भाजप युतीचे सरकार आले आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची कार्यकारणीच बरखास्त करावी लागण्याइतपत मोठा फटका अखिलेश यादव यांना बसला आहे आणि तेलंगणात तेलंगण राष्ट्र समिती अर्थात टीआरएसला खणती लावायला सुरुवात झाली आहे. एकाच वेळी उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव आणि केसीआर चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी राजकीय कंबख्ती ओढवली आहे!!

    Assertive BJP targets Shivsena, samajwadi party and TRS at once

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य