वृत्तसंस्था
गुवाहाटी : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सोमवारी (15 जुलै) सांगितले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत राज्यातील फक्त 8 लोकांनी अर्ज केले आहेत. यापैकी केवळ दोनच जण अधिकाऱ्यांसमोर मुलाखतीसाठी आले होते. CAA विरोधी आंदोलकांनी लोकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला.Assam CM Himanta said- only 8 applications came under CAA, people from outside should apply
हिमंता म्हणाले की, बाहेरून भारतात येणाऱ्या लोकांनी सीएए अंतर्गतच अर्ज करावा. अनेक बंगाली-हिंदू कुटुंबे नागरिकत्वासाठी फॉरेनर्स ट्रिब्युनलकडे (FT) संपर्क साधत आहेत.
केंद्र सरकारने 11 मार्च रोजी CAA-2019 लागू केला होता. या कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकेल.
‘सीएए अंतर्गत नागरिकत्व घेणार नाही, कोर्टात लढण्यास तयार’
सीएम हिमंता यांनी सांगितले की त्यांनी अनेक बंगाली हिंदूंच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. बंगाली हिंदू म्हणतात की ते भारतीय आहेत आणि त्यांच्याकडे भारतीय असल्याची कागदपत्रेही आहेत. त्यांना CAA अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करायचा नाही. गरज पडल्यास त्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी आहे. त्यांनी मला सांगितले की ते 1971 पूर्वी भारतात आले होते आणि त्यांच्या नागरिकत्वाची खात्री होती.
पुढे मुख्यमंत्री हिमंता म्हणाले, हे स्पष्ट झाले आहे की बंगाली हिंदू समुदायाचे लोक ज्यांचा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) मध्ये समावेश नाही ते CAA अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करणार नाहीत.
आसाम सरकार खटला मागे घेत नाही
आसाम सरकार हिंदू बंगालींवर दाखल करण्यात आलेले सीएए खटले मागे घेणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, आम्ही एवढेच म्हणत आहोत की आधी त्यांनी पोर्टलवर अर्ज करावा. गुन्हा दाखल झाला तरी निकाल लागणार नाही, कारण ते नागरिकत्वाचे हक्कदार आहेत. सीएम हिमंता म्हणाले, आधार कार्डची समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही केंद्राशी समन्वय साधून सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
आसाममध्ये अनेक दशकांपासून नागरिकत्व हा संवेदनशील मुद्दा
वास्तविक, नागरिकत्व हा आसाममध्ये दीर्घकाळापासून संवेदनशील मुद्दा आहे. राज्यात अनेक दशकांपासून बाहेरच्या लोकांविरोधात आंदोलने होत आहेत. 2019 मध्ये, आसाममध्ये CAA विरोधात झालेल्या आंदोलनात 5 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. बाहेरील देशांतून राज्यात स्थायिक झालेल्या हिंदू बंगाली लोकांची मोठी लोकसंख्या आहे. या काळात बांगलादेशातून आलेले अनेक बंगाली मुस्लिमही बेकायदेशीरपणे राज्यात स्थायिक झाले.
आसामला सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) मिळाली होती, ज्याची यादी 2019 मध्ये आली होती. त्यावेळी, नागरिकत्व सिद्ध करणाऱ्या एनआरसी यादीत सुमारे 19 लाख लोकांची नावे नव्हती.
Assam CM Himanta said- only 8 applications came under CAA, people from outside should apply
महत्वाच्या बातम्या
- नाव थॉमस मॅथ्यू, वय 20 वर्षे… डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराची ओळख पटली!
- आंध्र प्रदेशचे माजी CM जगन रेड्डी यांच्याविरुद्ध FIR; टीडीपी आमदाराचा खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप
- ओवैसींबरोबर “डबल M” कार्ड खेळायला मनोज जरांगे तयार; पण प्रस्ताव – फ्रस्ताव नाही देणार!!
- तामिळनाडू बसपा प्रमुखाच्या हत्येतील आरोपींचे एन्काउंटर; पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाताना ठार