• Download App
    Assam and Mizoram issue a joint statement, say that both the state governments agree to take forward the initiatives taken by MHA and their CMs to remove tensions

    आसाम आणि मिझोराम सरकारांचे सीमावादावर तोडग्यासाठी पुढचे पाऊल; वादग्रस्त भागात पोलिसांचा गस्ती नाही

    वृत्तसंस्था

    ऐजोल : आसाम आणि मिझोराम यांच्यात सीमेवर झालेल्या हिंसक झडपेनंतर दोन्ही सरकारांनी सामंजस्याची भूमिका घेत सीमावाद चर्चेने सोडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांनी आज मिझोरामची राजधानी ऐजोल येथे चर्चा केली. त्यानंतर दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांनी संयुक्त पत्रक जारी केले.  Assam and Mizoram issue a joint statement, say that both the state governments agree to take forward the initiatives taken by MHA and their CMs to remove tensions

    सीमावादावर शांततापूर्ण चर्चेने तोडगा काढणे हे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचे प्राधान्य राहील. वादग्रस्त सीमा परिसरात दोन्ही राज्यांचे पोलीस अथवा वनकर्मचारी गस्ती वर जाणार नाहीत. सीमेवर केंद्रीय दले तैनात राहतील. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या सूचना, आदेश पाळतील. यामध्ये आसाम आणि मिझोराम ही दोन्ही राज्य सरकारे हस्तक्षेप करणार नाहीत. दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अधिकारी शांततापूर्ण चर्चेतून केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली तोडगा काढतील. तो उभयमान्य असेल, असे दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांनी काढलेल्या संयुक्त पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    आसामचे मंत्री अतुल बोरा, अशोक सिंघल आणि मिझोरामचे गृहमंत्री यांच्यात ही चर्चा झाली. चर्चेचा पुढील टप्पा लवकरच होईल, असा निर्वाळा या मंत्र्यांनी दिला.

    आसाम – मिझोराम सीमेवर हिंसक झडपेत आसाममधील सहा पोलिस मारले गेले आहेत. त्यांच्याबद्दलचा दुखवटा मिझोराम सरकारने आसाम सरकारच्या मंत्र्यांना पाठविला आहे. जखमी पोलीस लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना हे मिझोराम सरकार करते आहे, असा संदेश आसामच्या मंत्र्यांना देण्यात आला आहे.

    Assam and Mizoram issue a joint statement, say that both the state governments agree to take forward the initiatives taken by MHA and their CMs to remove tensions

    Related posts

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही

    Cotton : कापड व्यापारी 31 डिसेंबरपर्यंत टॅरिफमुक्त कापूस आयात करू शकतील; वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 50% अमेरिकन टॅरिफपासून वाचवण्याचा निर्णय