• Download App
    आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमा वाद अखेर मिटला! गृहमंत्री अमित शाह यांचं मोठं विधान, म्हणाले...Assam and Arunachal Pradesh border dispute has finally been resolved

    आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमा वाद अखेर मिटला! गृहमंत्री अमित शाह यांचं मोठं विधान, म्हणाले…

    दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आंतरराज्य सीमा विवाद सोडवण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील सीमा विवाद संपुष्टात आला आहे. दोन्ही राज्यांमधील आंतरराज्यीय सीमा विवाद १९७२ पासून सुरू आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी आंतरराज्य सीमा विवाद सोडवण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यावर अमित शाह म्हणाले की, अखेर आज दोन्ही राज्यांमधील सीमावाद संपुष्टात आला आहे.  Assam and Arunachal Pradesh border dispute has finally been resolved

    अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एकत्र सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेला सीमावाद मिटला आहे.

    यावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की,  ‘’हा सीमावाद १९७२ पासून आजतागायत सोडवता आलेला नाही. स्थानिक आयोगाचा अहवाल १९७२ पासून वेगवेगळ्या सरकारांमधील न्यायालयांमध्ये वादांनी ग्रासलेला आहे, आज दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी तो अहवाल स्वीकारून आसाम-अरुणाचल प्रदेशचा सुमारे ८०० किलोमीटरचा सीमावाद संपवला आहे.’’

    याबाबत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, १९७२ पासून आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये सीमावाद आहे. आज आम्ही सर्व वाद चर्चेतून मिटवले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने हा वाद मिटला असून, तो मैलाचा दगड ठरणार आहे. १९ एप्रिल रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने अरुणाचलसोबत सुरू असलेला सीमावाद सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या १२  प्रादेशिक समित्यांच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. यानंतर दोन्ही राज्यांमधील सीमावाद आता निश्चितपणे मिटणार असल्याचे बोलले जात होते.

    Assam and Arunachal Pradesh border dispute has finally been resolved

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Delhi High Court पत्नीला पतीची संपत्ती मानण्याची कल्पना असंवैधानिक; दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला महाभारतातील द्रौपदीचा संदर्भ

    मुर्शिदाबाद मधील दंगल पीडित महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी बंगाल सरकारची, त्यात राजकारण आणि कुचराई नको; NCW अध्यक्षांनी सुनावले!!

    बंगाल आणि बांगलादेश यांच्यातला फरक पुसला; पश्चिम बंगाल राज्य निर्मितीचा हेतूच ममतांनी उद्ध्वस्त केला!!