वृत्तसंस्था
प्रयागराज : मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी शाही ईदगाह मशिदीच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या (एएसआय) मागणीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालय आज म्हणजेच मंगळवारी निकाल देणार आहे. पाच दिवसांपूर्वी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वेक्षणासाठी अधिवक्ता आयुक्त नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे.ASI to survey Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah dispute or not? Judgment of Allahabad High Court today on Hindu party’s petition
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणतात की, काशी विश्वनाथ मंदिराच्या ज्ञानवापी संकुलाच्या धर्तीवर मथुरा येथील श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधलेल्या शाही ईदगाहचेही एएसआयने आधुनिक तंत्रज्ञानाने वैज्ञानिक पद्धतीने सर्वेक्षण केले पाहिजे. त्याचबरोबर मशीद व्यवस्था समितीनेही आक्षेप नोंदवत निषेध नोंदवला आहे.
‘सर्वेक्षण लवकर करण्याची न्यायालयाकडे मागणी’
याचिकाकर्त्यांचे वकील हरी शंकर जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात लवकरच सर्वेक्षण करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. आवारात असलेल्या जुन्या मंदिराच्या खुणा व पुरावे पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. ते रोखण्याची आणि ऐतिहासिक पुरावे नष्ट होऊ नयेत यासाठी सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार’
16 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांची सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. या संदर्भात मथुरेच्या विविध न्यायालयांमध्ये विविध स्तरावर 18 खटले प्रलंबित आहेत. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान आणि भगवान बालकृष्ण विराजमान गर्भगृहाच्या वतीने हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मथुरेच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या पत्रातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचे मान्य केले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. आता मंगळवारी उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘हिंदू बाजूने कोर्टात युक्तिवाद केला’
वृत्तसंस्थेनुसार, याचिकेत मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिराशेजारी असलेली शाही ईदगाह हटवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ते हिंदू मंदिरावर बांधले गेले असल्याचा दावा केला जात आहे. केस नंबर एक म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण विराजमान विरुद्ध यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड. ‘वादग्रस्त’ क्षेत्राच्या सर्वेक्षणासाठी अधिवक्ता आयुक्तांची नियुक्ती करावी, अशी याचिका वादी पक्षातर्फे दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की असे अनेक संकेत आहेत जे असे सुचवतात की वादात असलेली इमारत हिंदू मंदिर आहे. तथाकथित ‘कलश’ आणि शिखर ही हिंदू स्थापत्य शैलीची उदाहरणे आहेत.
‘कमिशन नेमून सर्वेक्षण करण्याची मागणी’
येथे कमळाच्या आकाराचा स्तंभ आहे जो हिंदू मंदिरांचे उत्कृष्ट वैशिष्ट्य आहे आणि शेषनागची प्रतिमा आहे, असा दावा वकिलाने केला आहे. सध्याच्या रचनेत खांबांच्या पायथ्याशी हिंदू धार्मिक चिन्हे आणि कोरीवकाम दिसते. युक्तिवादाच्या प्रकाशात अहवाल सादर करण्यासाठी तीन वकिलांचा आयोग नेमण्याची मागणी त्यांनी केली. आयोगाच्या संपूर्ण कार्यवाहीची छायाचित्रे घ्यावीत, असे वकिलाने सांगितले. व्हिडिओग्राफी करून अहवाल न्यायालयात सादर करावा. आयोगाच्या कामकाजादरम्यान पोलीस बंदोबस्त आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात याव्यात.
‘मुस्लिम बाजूने याचिकेला विरोध’
सुन्नी सेंट्रल बोर्डाने या याचिकेला विरोध केला असून या टप्प्यावर अर्जावर कोणताही आदेश देण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला आहे. खटला चालवण्याबाबत त्यांचा आक्षेप प्रलंबित आहे. तथापि, फिर्यादीच्या वकिलांनी काही कायदेशीर घोषणांचा हवाला दिला आणि सांगितले की, न्यायालय खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर आयोगाला निर्देश देऊ शकते. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
ASI to survey Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah dispute or not? Judgment of Allahabad High Court today on Hindu party’s petition
महत्वाच्या बातम्या
- सरकार बनताच 4 टक्के मुस्लीम आरक्षण हटवले जाईल’, तेलंगणात गृहमंत्री अमित शाह यांची घोषणा
- अभिनेता अभिनय बेर्डे आणि अभिनेत्री अन्विता फलटणकर यांची विश्वचषकाबाबत पोस्ट व्हायरल!
- ‘हिंदू राष्ट्रा’साठी संविधानात दुरुस्ती करा, धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम यांची मागणी!
- महाराष्ट्रात मनोज जरांगेंच्या रूपात अण्णा हजारे नव्हे, तर पवारांसाठी शरद जोशी + दत्ता सामंत यांच्या बफर नेतृत्वासारखा प्रयोग!!