• Download App
    मध्य प्रदेशातील भोजशाळेत ASI सर्वेक्षण सुरूच राहणार!|ASI survey will continue in Bhojshalas of Madhya Pradesh

    मध्य प्रदेशातील भोजशाळेत ASI सर्वेक्षण सुरूच राहणार!

    सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीस दिला नकार


    विशेष प्रतिनिधी

    भोपाळ : मध्य प्रदेशातील भोजशाळेतील सर्वेक्षणाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एएसआय सर्वेक्षण सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने सर्वेक्षणावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे, परंतु SC च्या परवानगीशिवाय ASI अहवालाच्या आधारे कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असे सांगितले आहे.ASI survey will continue in Bhojshalas of Madhya Pradesh

    धार्मिक स्वरूप बदलू शकेल, असे कोणतेही भौतिक उत्खनन करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली असून हिंदू बाजूकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.



    मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेतील ASI वैज्ञानिक सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याच्या मागणीबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाच्या निर्णयाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने एएसआयला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. हिंदू संघटनांच्या मते, धार येथे असलेली कमल मौलाना मशीद ही खरं तर माँ सरस्वती मंदिर भोजशाळा आहे, जी राजा भोजने 1034 मध्ये संस्कृतच्या अभ्यासासाठी बांधली होती, परंतु नंतर मुघल आक्रमणकर्त्यांनी ती उद्ध्वस्त केली.

    उल्लेखनीय आहे की ११ मार्च रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने ASI ला सहा आठवड्यांच्या आत भोजशाळा संकुलाचे ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर २२ मार्चपासून एएसआयने या संकुलाचे सर्वेक्षण सुरू केले. हे कॉम्प्लेक्स एक मध्ययुगीन स्मारक आहे ज्याला हिंदू समुदाय वाग्देवी (सरस्वती) चे मंदिर मानतो, तर मुस्लिम समुदाय त्याला कमल मौला मशीद म्हणतात. ७ एप्रिल २००३ रोजी जारी केलेल्या ASI आदेशानुसार ठरलेल्या व्यवस्थेनुसार, हिंदूंना दर मंगळवारी भोजशाळेत प्रार्थना करण्याची परवानगी आहे, तर मुस्लिमांना दर शुक्रवारी या ठिकाणी नमाज अदा करण्याची परवानगी आहे.

    ASI survey will continue in Bhojshalas of Madhya Pradesh

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही