• Download App
    Asaduddin Owaisi supports Kunal kamra कुणाल कामरा विरोधात पोलिसांनी दाखल केले आणखी तीन गुन्हे; पण आता असदुद्दीन ओवैसी त्याच्या मागे उभे!!

    कुणाल कामरा विरोधात पोलिसांनी दाखल केले आणखी तीन गुन्हे; पण आता असदुद्दीन ओवैसी त्याच्या मागे उभे!!

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबन काव्य करून मुंबईतून पळून गेलेल्या कुणाल कामराविरुद्ध खार पोलिसांनी आणखी तीन गुन्हे दाखल केले. जळगावचे महापौर तसेच नाशिक मधील एक व्यवसायिक आणि अन्य दुसरा व्यवसायिख यांच्या तक्रारींच्या आधारे खार पोलिसांनी हे गुन्हे दाखल केले. पण मद्रास हायकोर्टातून अटकपूर्व जामीन मिळवलेल्या कुणाल कामाच्या पाठीशी आता खासदार असदुद्दीन ओवैसी उभे राहिले.

    कुणाल कामराला अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला असला तरी मुंबई पोलिसांनी त्याच्या विरोधातली कायदेशीर कारवाई थांबवलेली नाही. त्याला मुंबई पोलिसांनी दोन समन्स पाठवली. पण तो चौकशी आणि तपासाला हजर राहिला नाही. उलट मद्रास हायकोर्टात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन मिळवला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या विरोधात खार पोलीस ठाण्यामध्ये आणखी तीन गुन्हे दाखल केले.

    पण आता कुणाला कामराच्या बाजूने खासदार असदुद्दीन ओवैसी उभे राहिले. कुणाल कामराने कॉमेडी केली. तो स्टँड अप कॉमेडियन आहे. तो राजकारणी नाही. त्याला निवडणुका लढवायच्या नाहीत. त्याने स्टँड अप कॉमेडी करताना एकनाथ शिंदे यांचे नाव देखील घेतले नाही, तरी एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्सनल लेवल ला ती टीका घेऊन कुणाच्या विरोधात कारवाई केली, पण एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना एक व्यक्ती प्रॉफेट मोहम्मद यांच्या विरुद्ध बरळला, तरी त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याची हिंमत एकनाथ शिंदे यांनी केली नव्हती, असे टीकास्त्र असदुद्दीन ओवैसी यांनी सोडले. महाराष्ट्र सरकार दुटप्पी भूमिका घेतली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

    Asaduddin Owaisi supports Kunal kamra

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही