विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीर मधून 370 कलम हटविण्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. देशाच्या 75 वर्षांच्या राजकीय इतिहासात हा अत्यंत ऐतिहासिक न्यायालयीन फैसला ठरला. जम्मू काश्मीर मधून 370 कलम हटविण्याबरोबरच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाख केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केला त्यावरही सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. त्याचवेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणूक घ्या, असे स्पष्ट आदेशही केंद्र सरकारला दिले. Article 370 Verdict Live Updates: SC upholds abrogation of Article 370 valid, calls for polls by September 2024
कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम 370 काढण्याचा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड या खंडपीठाचे प्रमुख होते होते. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना 5 न्यायमूर्तींनी 3 वेगवेगळे निर्णय दिले. परंतु सर्वांचा निकालाचा सार एकच आहे, ते म्हणजे 370 कलम जम्मू-काश्मीरचे भारतात कायदेशीरदृष्ट्या एकीकरण करण्यासाठी होते ते विभाजन करण्यासाठी नव्हते त्याचबरोबर 370 कलम हटविण्याचा राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार आहे तो त्यांनी वापरला. त्याला आव्हान देता येणार नाही. त्याचबरोबर जर मूळ राज्याचे विभाजन केले असेल तर तोही केंद्र सरकारला अधिकार आहे त्यामुळे लडाखचे विभाजन रोखता येणार नाही. तसेच राज्यात अनिर्बंध काळापर्यंत निवडणुका न घेणे चालणार नाही त्यामुळे 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत तिथे निवडणूक घ्याव्यात असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला..
पाच न्यायमूर्तींचे तीन निकाल
सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा एक निर्णय आहे. दुसरा निर्णय न्या. संजय किशन कौल यांचा आहे, तर तिसरा निर्णय संजीव खन्ना यांचा आहे. कलम 370 काढण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
निकालातील महत्वाचे मुद्दे
राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार. यामुळे हे कलम काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्या योग्यच आहे.
भारतीय संविधानातील सर्व कलम जम्मू-काश्मीर राज्यालाही लागू आहे. कलम 370 लावण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या विलिनिकरणासाठी होता. तो अस्थाई होता.
जम्मू-काश्मिरात लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्यात यावी. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मिरात निवडणुका घ्या.
जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा द्या
कलम 370 ही एक अस्थायी तरतूद होती. जम्मू- काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-कश्मीरकडे कोणतीही स्वतंत्र संप्रभुता नाही.
या प्रश्नांवर दिली उत्तरे
काय कलम 370 घटनेत स्थायी होते?
- नाही.
कलम 370 घटनेत स्थायी असेल तर संसदेकडे त्यात संशोधन करण्याची शक्ती आहे का?
- होय.
राज्य सरकारकडे राज्यासंदर्भातील विषयात कायदा करण्याचा अधिकार आहेत का?
- होय, पण देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोहोचविणारे कायदे करण्याचा अधिकार नाही
संविधान सभा नसताना कलम 370 काढण्याची शिफारस कोण करु शकतो?
- संसद.
या सर्व प्रश्नांची सुप्रीम कोर्टाने आजच्या निकालांमधून दिली आहेत.