विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Army Chief सेनाप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारत शक्सगाम खोऱ्यावरील पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील 1963 च्या कराराला अवैध मानतो. जनरल द्विवेदी यांची ही टिप्पणी शक्सगाम खोऱ्यात चीनच्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांवर टीका केल्यानंतर चार दिवसांनी आली आहे.Army Chief
आम्ही खोऱ्यात कोणत्याही गतिविधीला मान्यता देत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, चीनमध्ये जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनाबद्दल, CPEC 2.0 बद्दल मला जे समजले आहे, आम्ही ते स्वीकारत नाही, आणि आम्ही याला दोन्ही देशांनी केलेली एक अवैध कारवाई मानतो.Army Chief
यापूर्वी, लडाखचे उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता यांनीही चीनने शक्सगाम खोऱ्यावर केलेल्या दाव्याला कठोरपणे फेटाळून लावले. ते म्हणाले की, पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेले संपूर्ण काश्मीर (पीओके) भारताचा अविभाज्य भाग आहे.Army Chief
गुप्ता म्हणाले, ‘पाकिस्तानने चीनसोबत काय करार केला आहे, हे आम्हाला माहीत नाही. चीनने हे समजून घेतले पाहिजे की त्याच्या विस्तारवादी धोरणातून काहीही साध्य होणार नाही. भारत आता 1962 चा नाही, हा 2026 चा भारत आहे. अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हाणून पाडले जाईल. परराष्ट्र मंत्रालय यावर लक्ष ठेवून आहे.’
शक्सगाम व्हॅलीबद्दल महत्त्वाच्या गोष्टी…
शक्सगाम व्हॅली जम्मू-काश्मीरच्या उत्तरेकडील भागात आहे. हा प्रदेश काराकोरम पर्वतरांगेत येतो आणि सियाचीन ग्लेशियरच्या ईशान्येस आहे. याला ट्रान्स-काराकोरम ट्रॅक्ट असेही म्हणतात. हा भारताचा भाग आहे, परंतु सध्या चीनचे नियंत्रण आहे.
1963 मध्ये पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात एक करार झाला होता, ज्यामध्ये पाकिस्तानने शक्सगाम व्हॅलीचा प्रदेश चीनला दिला. भारताने हा करार अवैध ठरवला, कारण हा प्रदेश भारताच्या जम्मू-काश्मीरचा भाग आहे.
भारताने सातत्याने म्हटले आहे की, पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरच्या कोणत्याही भागावर कोणताही अधिकार नव्हता, त्यामुळे तो तो कोणत्याही तिसऱ्या देशाला देऊ शकत नाही.
हा प्रदेश भारत-चीन-पाकिस्तान त्रिकोणीय सीमेजवळ आहे. काराकोरम खिंड आणि चीन-पाकिस्तानच्या सामरिक संपर्काच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सियाचीन आणि लडाख सुरक्षा समीकरणाशी संबंधित आहे.
सध्या हा मुद्दा का समोर आला
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत शक्सगाम खोऱ्यात चीन मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करत असल्याच्या वृत्तांमुळे भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. वृत्तानुसार, बीजिंग या प्रदेशात एक सर्व-हंगामी रस्ता (ऑलवेदर रोड) बांधत आहे, ज्याची अंदाजे 75 किमी लांबी आणि 10 मीटर रुंदी आधीच पूर्ण झाली आहे. सरकारने इशारा दिला आहे की, असे प्रकल्प ज्याला तो आपला सार्वभौम प्रदेश मानतो, त्या क्षेत्रातील जमिनीवरील वस्तुस्थिती बदलण्याचा धोका आहे.
1950 मध्ये चिनी घुसखोरी वाढल्यावर पाकिस्तानने शक्सगाम चीनला दिले
ऑक्टोबर 1947 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर शक्सगाम खोरे कायदेशीररित्या भारतीय प्रदेशाचा भाग बनले. 1950 च्या दशकात पूर्व हुंजामध्ये चिनी घुसखोरीमुळे भारत-चीन संबंध बिघडायला लागले. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने बीजिंगच्या जवळ जाण्यास सुरुवात केली आणि भारताच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत 1963 मध्ये शक्सगाम खोरे आणि यारकंद नदीच्या काठावरील प्रदेश औपचारिकपणे चीनला सुपूर्द केले.
भारतासोबतच्या डोकलाम वादामुळे, चीनने या प्रदेशात लष्करी आणि पायाभूत सुविधांच्या हालचाली मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या आहेत, ज्यामुळे भारताच्या कायदेशीर अखत्यारीतील प्रदेश दिल्लीसाठी एक मोठी सुरक्षा चिंता बनला आहे.
Army Chief General Dwivedi Rejects Shaksgam Valley Pakistan China Agreement Photos VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रिया सुळेंचे केंद्रीय मंत्रिपद अजितदादांनी फेटाळले; दुसऱ्या फुटीच्या भीतीने दोन राष्ट्रवादींचे ऐक्यही टाळले!!
- मुख्यमंत्र्यांच्या जाळ्यात अजितदादा अडकले; बाजीराव पेशव्यांना “कर्तृत्ववान” म्हणावे लागले!!
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकार-निवडणूक आयुक्तांना नोटीस; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर मागितले उत्तर
- ED raids : I-PAC छापेमारी वाद; ईडीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; ममता यांच्यावर चौकशी थांबवल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप