विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड्सच्या 30व्या टप्प्याला मान्यता दिली आहे. त्यांची विक्री 2 जानेवारीपासून म्हणजेच आजपासून सुरू झाली आहे, जी 11 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे.Approval of 30th Installment of Electoral Bonds; You can donate to your favorite political party, know the process
अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे रोखे एसबीआयच्या 29 शाखांमध्ये विकले जातील. यामध्ये बँकेच्या बंगळुरू, लखनऊ, शिमला, डेहराडून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पाटणा, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबई येथील शाखांचा समावेश आहे. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपन्या निवडणूक रोखे खरेदी करू शकतात आणि कोणत्याही पक्षाला पैसे देऊ शकतात.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सच्या गरजेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4 याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला असून निवडणूक आयोगाकडून सर्व पक्षांच्या निधीचा तपशील मागवला आहे.
29 व्या टप्प्यात 1006 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले गेले
5 राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी 4 नोव्हेंबर रोजी इलेक्टोरल बाँड्सचा 29 वा भाग जारी करण्यात आला होता. त्याची विक्री 6 ते 20 नोव्हेंबरपर्यंत चालली. बाँड विक्रीमध्ये देशभरातून एकूण 1109 रोखे खरेदी करण्यात आले. त्यांची किंमत 1006 कोटी तीन लाख रुपये आहे. त्याच वेळी निवडणूक रोख्यांच्या 28व्या टप्प्यात एकूण 1213 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले गेले.
इलेक्टोरल बाँड योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय राखीव
2 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड स्कीम प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. मात्र, पुढील सुनावणीची तारीख स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. पक्षांना मिळालेल्या निधीची आकडेवारी न ठेवल्याने न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली. आयोगाने राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेची माहिती 30 सप्टेंबरपर्यंत लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने सांगितले- बाँड जारी केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत जमा करावे लागतील
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इलेक्टोरल बाँड्स जारी केल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांसाठी वैध असतील. ही मुदत संपल्यानंतर बाँड जमा केल्यास, कोणत्याही राजकीय पक्षाला पैसे दिले जाणार नाहीत.
मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, ‘पात्र राजकीय पक्षाच्या खात्यात जमा केलेले निवडणूक रोखे त्याच दिवशी जमा केले जातील.
हे भारतीय नागरिक किंवा देशात नोंदणीकृत संस्था खरेदी करू शकतात. तसेच, गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान 1% मते मिळविणारे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष इलेक्टोरल बाँड्समधून निधी प्राप्त करण्यास पात्र आहेत.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
2017 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरल बाँड योजना आणली होती. केंद्र सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केले.
ही एक प्रकारची प्रॉमिसरी नोट आहे, ज्याला बँक नोटदेखील म्हणतात. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी ते खरेदी करू शकते.
तुम्हाला ते विकत घ्यायचे असेल तर तुम्हाला ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखेत मिळेल. खरेदीदार हा बाँड त्याच्या आवडीच्या पक्षाला दान करू शकतो. त्यासाठी तो पक्षच पात्र असावा.
तुम्ही ज्या पक्षाला देणगी देत आहात तो पात्र आहे की नाही हे कसे ओळखावे?
रोखे खरेदीदार 1,000 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे खरेदी करू शकतात. खरेदीदाराला त्याचे संपूर्ण केवायसी तपशील बँकेला द्यावे लागतात.
ज्या पक्षाला हे बाँड दान करायचे आहे त्या पक्षाला गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान 1% मते मिळाली पाहिजेत. देणगीदाराने बाँड देण्‍याच्‍या 15 दिवसांच्या आत, ते पक्षाने निवडणूक आयोगाने पडताळणी केलेल्या बँक खात्‍याद्वारे कॅश केले जावे.
यावरून वाद का…
2017 मध्ये सादर करताना अरुण जेटली यांनी दावा केला होता की यामुळे राजकीय पक्षांच्या निधी आणि निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. काळ्या पैशाला आळा बसेल. दुसरीकडे, याला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख उघड केली जात नाही, त्यामुळे ते निवडणुकीत काळा पैसा वापरण्याचे माध्यम बनू शकतात.
बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आणल्याचा आरोप काही लोक करतात. याद्वारे ही कुटुंबे आपली ओळख उघड न करता राजकीय पक्षांना हवी तेवढी देणगी देऊ शकतात.
Approval of 30th Installment of Electoral Bonds; You can donate to your favorite political party, know the process
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : हिट अँड रनचा वाद काय? भारतातल्या कायद्याला विरोध का? परदेशात कोणते कायदे? वाचा सविस्तर
- ‘अबकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार’, लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा नवा नारा!
- ‘हिट अँड रन’ कायद्याची सध्या अंमलबजावणी होणार नाही, संप मागे घेण्याचे आवाहन!
- मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व्हेक्षणाचे काम बिनचूक आणि कालबद्धरितीने व्हावे