• Download App
    ज्ञानवापी सर्वेक्षणाविरोधात पुन्हा याचिका दाखल; जिल्हा न्यायालयात 17 ऑगस्टला सुनावणी; म्हणाले- मीडिया कव्हरेज करणे बंद करा Another petition filed against knowledge survey dnyanvapi

    ज्ञानवापी सर्वेक्षणाविरोधात पुन्हा याचिका दाखल; जिल्हा न्यायालयात 17 ऑगस्टला सुनावणी; म्हणाले- मीडिया कव्हरेज करणे बंद करा

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : ज्ञानवापी येथील एएसआयचे सर्वेक्षण रोखण्यासाठी बुधवारी पुन्हा एकदा मुस्लिम बाजूने न्यायालयात धाव घेतली. सर्वेक्षण थांबवण्यासाठी मुस्लिम पक्षाने जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये 5 तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने याचिका स्वीकारली आहे. त्याचबरोबर सुनावणीसाठी 17 ऑगस्टची तारीख देण्यात आली आहे. Another petition filed against knowledge survey dnyanvapi

    सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असल्याचे मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे कोणतेही शुल्क न भरता सर्वेक्षण केले जात आहे. हे सर्वसामान्यांच्या विरुद्ध आहे. नियमांचे पालन करून सर्वेक्षण होईपर्यंत ते थांबवावे, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी आम्ही लेखी उत्तर देऊ, असे हिंदू पक्षाने सांगितले. यासाठी थोडा वेळ लागतो. सध्या तरी न्यायालयाने सर्वेक्षणाला स्थगिती दिलेली नाही. हिंदू पक्षाला उत्तर दाखल करण्यासाठी 17 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत सर्वेक्षण असेच सुरू राहणार आहे.



    मुस्लिम पक्षाच्या दोन अर्जांवर सुनावणी

    हिंदू पक्षाचे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी म्हणाले, मीडिया कव्हरेज आणि सर्वेक्षण शुल्कासाठी मुस्लिम बाजूच्या अर्जावर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्व्हे स्पॉटवर रिपोर्टिंग होणार नाही, अशा सूचना न्यायाधीशांनी दिल्या आहेत. एएसआय लोक मीडियाला कोणताही रिपोर्ट देणार नाहीत. अशा विषयांवर सोशल मीडियावरही चर्चा होऊ नये, त्यामुळे शांतता भंग होण्याची शक्यता असते. बॅरिकेडिंगच्या आधी प्रसारमाध्यमांना प्रतिबंध असेल.

    न्यायाधीश म्हणाले – सर्वेक्षण गुप्त आहे, त्याला अनावश्यक महत्त्व देऊ नका

    न्यायाधीश म्हणाले, एएसआयचा सर्व्हे हा गुप्त अहवाल आहे. तो फक्त न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकेल. जोपर्यंत ASI न्यायालयात अहवाल सादर करत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाणार नाही. त्यामुळे तोपर्यंत या पुराव्यांच्या संदर्भात एएसआयची सुरू असलेली कारवाई टाळा. चुकीचा किंवा अचूक अहवाल देणे टाळा. जे पुरावे सापडत आहेत किंवा सापडत नाहीत त्याबद्दल चर्चा टाळा. याला महत्त्व देऊ नका. धीर धरा. पुरावे कोठूनही लीक होऊ देऊ नका.’

    Another petition filed against knowledge survey dnyanvapi

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही