• Download App
    अमेझॉनमध्ये पुन्हा कर्मचारी कपात; आता 9,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकून ई-कॉमर्स कंपनी|Another layoff at Amazon; The e-commerce company has now laid off 9,000 employees

    अमेझॉनमध्ये पुन्हा कर्मचारी कपात; आता 9,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकून ई-कॉमर्स कंपनी

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉन पुढील काही आठवड्यांत आणखी 9,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. अमेझॉनने सोमवारी (20 मार्च) याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी अमेझॉनने गेल्या काही महिन्यांत 18,000 कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला आहे.Another layoff at Amazon; The e-commerce company has now laid off 9,000 employees

    AWS-PXT ते ट्विच विभागामध्ये कपात

    अमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या मेमोनुसार, कंपनीतील बहुतांश नोकऱ्यांमध्ये कपात AWS (Amazon Web Services), पीपल एक्सपीरियन्स अँड टेक्नॉलॉजी (PXT), अॅडव्हर्टायझिंग आणि ट्वीच या विभागांमध्ये होईल.



    अमेझॉन महत्त्वाच्या विभागांत करणार भरती

    जेसी म्हणाले की हा एक अतिशय कठीण निर्णय होता, परंतु कंपनीच्या दीर्घकालीन यशासाठी आवश्यक होता. अँडी जेसी म्हणाले की अमेझॉन काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांत भरती करणार आहे.

    जानेवारीत 18 हजार कर्मचाऱ्यांना काढले

    अमेझॉनचा निर्णय कंपनीने पहिल्या फेरीत 18,000 कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्याची घोषणा केल्याच्या दोन महिन्यांनंतर आला आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये अँडी जेसी म्हणाले होते की, कंपनी 2023 पर्यंत कर्मचार्‍यांना काढून टाकत राहील. त्यानंतर कंपनीने घोषणा केली की ते डिव्हाइसेस, बुक्स व्यवसाय आणि PXT मधील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत आहेत.

    यानंतर जेसी यांनी जानेवारीमध्ये 18 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. बहुतेक कपात अमेझॉन स्टोअर्स आणि PXT विभागांमधून होईल.

    Another layoff at Amazon; The e-commerce company has now laid off 9,000 employees

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य