कोळसा टंचाईच्या संकटामुळे कमी वीजनिर्मितीमुळे महाराष्ट्रातील लोकांना तासनतास लोडशेडिंगला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र आता महाराष्ट्रातील जनतेला आणखी एक शॉक बसणार आहे. वाढलेले वीज बिल या महिन्याच्या अखेरीस येणार आहे. या महिन्यात ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा निधी भरावा लागणार आहे. वर्षातील दोन महिने विजेचा सरासरी वापर लक्षात घेऊन संबंधित ग्राहकांसाठी ही रक्कम निश्चित केली जाईल.Another blow to Thackeray’s government after load shedding Increased electricity bills, additional security deposit to be paid
वृत्तसंस्था
मुंबई : कोळसा टंचाईच्या संकटामुळे कमी वीजनिर्मितीमुळे महाराष्ट्रातील लोकांना तासनतास लोडशेडिंगला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र आता महाराष्ट्रातील जनतेला आणखी एक शॉक बसणार आहे. वाढलेले वीज बिल या महिन्याच्या अखेरीस येणार आहे. या महिन्यात ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा निधी भरावा लागणार आहे. वर्षातील दोन महिने विजेचा सरासरी वापर लक्षात घेऊन संबंधित ग्राहकांसाठी ही रक्कम निश्चित केली जाईल.
महाराष्ट्रात सुमारे तीन हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे वीज उत्पादनात घट झाली आहे. राज्य सरकारने महागडा कोळसा खरेदी करून वीजबिल वाढवण्याऐवजी लोडशेडिंगचा पर्याय निवडला. मात्र आता वीज बिलात वाढ करण्याचा निर्णयही समोर येत आहे. उद्या (19 एप्रिल, मंगळवार) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील कोळसा संकट आणि वीजनिर्मितीतील अडचणींबाबत राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दुपारी 12 वाजता महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहेत.
मार्चपेक्षा जास्त कोळशाचा पुरवठा, कोळसा मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
दुसरीकडे कोळसा मंत्रालयाने वेगळेच वास्तव सांगितले आहे. कोळसा संकटाचा मुद्दा फेटाळून लावत, मार्च महिन्यापेक्षा महाराष्ट्रात जास्त कोळसा पुरवठा होत असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. अशा स्थितीत कोळशाच्या संकटाची ओरड करणाऱ्या राज्याच्या ऊर्जा विभागाकडून वारंवार होत असलेल्या लोडशेडिंगच्या प्रकरणात तथ्य नाही.
कोळसा टंचाईच्या संकटाबाबत कोळसा मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये, महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती केंद्रांना दररोज 2.14 लाख टन कोळशाचा पुरवठा केला जात होता. 11 एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्राला दररोज 2.76 लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे कोळशाच्या टंचाईचे संकट सांगून लोडशेडिंग करण्याच्या राज्य सरकारच्या चर्चेत तथ्य नाही.
का वसूल करणार वाढीव सुरक्षा निधी?
साधारणपणे वीज कंपन्या मीटर रीडिंगनंतर आठ दिवसांनी वीजबिल पाठवतात. यानंतर बिल भरण्यासाठी तीन-चार आठवड्यांचा कालावधी असतो. यानंतरही 15-15 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी दिला जातो. अशा स्थितीत वीजग्राहक बिल न भरता दोन-अडीच महिने वीज वापरतात. या स्थितीत कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी सुरक्षा निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Another blow to Thackeray’s government after load shedding Increased electricity bills, additional security deposit to be paid
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज ठाकरेंना मोदी सरकार पुरविणार विशेष सुरक्षा, पीएफआयकडून धमकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
- हिंदू बांधवांनो दोन नाही चार मुले जन्माला घाला, दोन देशासाठी समर्पित करा, साध्वी ऋतुंभरा यांचे वादग्रस्त आवाहन
- कॉँग्रेसला धोबीपछाड देण्याच्या तयारीत शरद पवार, बरी ताकद असलेल्या कर्नाटकात कॉँग्रेसचा खेळ बिघडविण्यासाठी आता राष्ट्रवादी मैदानात
- महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांना भ्रष्टाचार, खंडणी आणि असामाजिक घटकांशी संबंधांच्या आरोपीखाली अटक काळजी ही गोष्ट काळजी करण्यासारखी नाही का? जे. पी. नड्डा यांचा सवाल