वृत्तसंस्था
पॅरिस – कोरोना प्रतिबंधक औषधे आणि लसींच्या उत्पादनावर बौध्दिक संपदा हक्कांचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. विशेषतः भारतासारख्या मध्यम उत्पन्नगटाच्या देशावर तो परिणाम अधिक दिसतोय. अशा वेळी काही विशिष्ट काळासाठी संबंधित औषधे आणि लसींच्या फॉर्म्युलावरील बौध्दिक संपदा हक्कांमध्ये शिथिलता आणता येऊ शकते, यावर जी – ७ देशांच्या बैठकीत निर्णय होऊ शकतो, असे प्रतिपादन फ्रेंच अध्यक्ष इम्युएल मॅक्रॉन यांनी केले आहे. an initial proposal from India & South Africa that we have worked on, that we still want to work on with the WHO, the WTO, all our partners. But I hope that it will lead to an agreement at this G7 summit
जी – ७ देशांच्या ऑनलाइन बैठकीत ते बोलत होते. कोरोना प्रतिबंधक औषधे आणि लसींच्या फॉर्म्युल्यावरील बौध्दिक संपदा हक्कांसाठी विशिष्ट रक्कम दिल्यावर काही काळासाठी शिथिलता येऊ शकते. यातून मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये संबंधित औषधे आणि लसींचे उत्पादन वाढू शकते. याचा लाभ जगातील जनतेला घेता येऊ शकतो, असे मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले.
जी – ७ देशांपैकी काही देशांनी काही विशिष्ट गोष्टींवर निर्यात बंदी लादल्याने कोरोना प्रतिबंधक औषधे आणि लसींच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. विशेषतः भारतासारख्या मध्यम उत्पन्नगटाच्या देशावर तो परिणाम अधिक दिसतोय. त्यासाठी बौध्दिक संपदा हक्काचे कारण दिले गेले आहे. पण अशा वेळी काही विशिष्ट काळासाठी संबंधित औषधे आणि लसींच्या फॉर्म्युलावरील बौध्दिक संपदा हक्कांमध्ये शिथिलता आणता येऊ शकते, याकडे मॅक्रॉन यांनी लक्ष वेधले.
कोरोना प्रतिबंधक औषधे आणि लसींच्या फॉर्म्युल्यावरील बौध्दिक संपदा हक्कांमध्ये शिथिलता आणावी, असा प्रस्ताव भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी दिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावावर जी – ७ देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते आणि त्यावर तोडगा निघू शकतो. फ्रान्स त्यासाठी अनुकूल भूमिका घेईल, असे मॅक्रॉन यांनी सांगितले. नवीन संशोधनास योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे, याचे फ्रान्स समर्थन करतो, असेही ते म्हणाले.
an initial proposal from India & South Africa that we have worked on, that we still want to work on with the WHO, the WTO, all our partners. But I hope that it will lead to an agreement at this G7 summit
