• Download App
    प्रतिमा - व्यक्तिमत्व अधिकार संरक्षणासाठी अमिताभ बच्चन यांची दिल्ली हायकोर्टात धाव Amitabh Bachchan moves Delhi High Court for protection of personality rights

    प्रतिमा – व्यक्तिमत्व अधिकार संरक्षणासाठी अमिताभ बच्चन यांची दिल्ली हायकोर्टात धाव

    प्रतिनिधी

    मुंबई : बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी दिल्ली हायकोर्टात दावा दाखल केला आहे. प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे हे न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्यासमोर त्यांची बाजू मांडणार आहेत. अमिताभ बच्चन यांनी त्यांची प्रतिमा, व्यक्तिमत्त्व गुणधर्म, आवाज आणि नाव यांच्या अधिकार संरक्षण करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.  Amitabh Bachchan moves Delhi High Court for protection of personality rights

    अनेक कंपन्या परवानगीशिवाय त्यांचे नाव, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्व वापरत असल्याचा आरोप अमिताभ बच्चन यांनी केला असून खूप दिवसांपासून अशा घटना घडत आहे. अमिताभ बच्चन हे अतिशय नावाजलेले आणि प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांच्या आवाजाची जादू तर सर्वांनाच माहित आहे. समाजात असणारे त्यांचे नाव, प्रतिमा याचा कोणीही गैरवापर करू नये, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आपला आवाज, नाव प्रतिमा यांना संरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे.



    न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्याची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येऊ शकते. अमिताभ बच्चन यांनी याआधीच आपल्या आवाजाच्या वापरण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

    अमिताभ बच्चन यांना मोठा दिलासा देत न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम मनाई आदेश दिला आहे. त्यानुसार अमिताभ बच्चन यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे चित्र आणि आवाज वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    Amitabh Bachchan moves Delhi High Court for protection of personality rights

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही