वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका होतील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. त्यानंतर सरकारच्या आश्वासनानुसार केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा दिला जाईल. शनिवारी रात्री उशिरा पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले.Amit Shah’s disclosure – Assembly elections in Jammu and Kashmir before September 30; UCC will be implemented in 5 years
शहा यांनी छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांची समस्या आणि समान नागरी संहिता (यूसीसी) याविषयी सांगितले. येत्या 5 वर्षात देशात यूसीसी लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. यासोबतच येत्या 2-3 वर्षात देशातून नक्षलवाद्यांची समस्या पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असेही ते म्हणाले.
शहा यांच्या मुलाखतीतील ठळक मुद्दे…
विधानसभा निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळेल
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये यशस्वी मतदानाने मोदी सरकारचे काश्मीर धोरण योग्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. या निवडणुकीत फुटीरतावाद्यांनीही भरघोस मतदान केले. तेथे 30 सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका होतील, असे आश्वासन शहा यांनी दिले. शहा यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मी संसदेत म्हटले आहे की आम्ही विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा बहाल करू. निवडणुका संपल्यानंतर सरकार केंद्रशासित प्रदेशाचा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.
ते पुढे म्हणाले की, आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, कारण सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुदतीपूर्वी विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करू. 11 डिसेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
नक्षल समस्या येत्या 2-3 वर्षांत संपेल
शहा म्हणाले की, छत्तीसगडचा एक छोटासा भाग वगळता संपूर्ण देश आता नक्षल समस्येपासून मुक्त झाला आहे. 5 महिन्यांपूर्वी छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून राज्याला नक्षलवाद्यांपासून मुक्त करण्याचे काम सुरू झाले आहे. येत्या 2-3 वर्षांत ही समस्या देशातून पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
एकेकाळी काही लोक पशुपतीनाथ ते तिरुपती या नक्षल कॉरिडॉरबद्दल बोलत होते. आता झारखंड पूर्णपणे नक्षलमुक्त झाले आहे. बिहार पूर्णपणे मुक्त आहे. ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशदेखील पूर्णपणे मुक्त आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशही मुक्त आहेत. पशुपतिनाथ ते तिरुपती या तथाकथित नक्षल कॉरिडॉरमध्ये माओवाद्यांची उपस्थिती नाही.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, डाव्या विचारसरणीच्या घटना 2004-14 च्या दशकात 14,862 वरून 2014-23 च्या दशकात 7,128 वर आल्या. 2004-14 मधील 1750 वरून 2014-23 मध्ये 485 पर्यंत डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकामुळे सुरक्षा दलांकडून मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या 72% कमी झाली. त्याच वेळी, नागरिकांच्या मृत्यूची संख्या 4285 वरून 1383 पर्यंत 68% कमी झाली. 2010 मध्ये हिंसाचार झालेल्या जिल्ह्यांची संख्या 96 होती, जी 2022 मध्ये 53 टक्क्यांनी कमी होऊन 45 होईल. याव्यतिरिक्त, हिंसाचाराची तक्रार करणाऱ्या पोलिस ठाण्यांची संख्या 2010 मधील 465 वरून 2022 मध्ये 176 पर्यंत घसरली.
मणिपूरमधील कुकी-मैतेई यांच्यातील लढा बळाने सोडवता येत नाही
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, सरकार मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काम करत आहे. मेईतेई आणि कुकी समुदायांमधील विश्वासाच्या अभावावर मात करण्यासाठी हे काम करत आहे. लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर हे काम प्राधान्याने केले जाईल.
मणिपूरमध्ये 3 मे 2023 पासून जातीय हिंसाचार सुरू आहे. आतापर्यंत 220 हून अधिक लोक आणि सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले आहेत. मणिपूरमध्ये 2017 पासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आहे. राज्यात दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. अंतर्गत मणिपूर आणि बाह्य मणिपूर. भाजपने अंतर्गत मणिपूरमध्ये आपला उमेदवार उभा केला आहे, तर बाह्य मणिपूरमध्ये पक्षाने एनडीए सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंटच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे.
पुढील 5 वर्षांत एकत्र निवडणुका घेणार आणि UCC लागू करणार
अमित शहा म्हणाले की, भाजप सत्तेत परत आल्यास, सर्व संबंधितांशी बोलून, पुढील पाच वर्षांत देशभरात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू केली जाईल. मोदी सरकारच्या पुढील कार्यकाळातही वन नेशन-वन इलेक्शनची अंमलबजावणी होणार आहे, कारण आता वेळ आली आहे की देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेतल्याने खर्चही कमी होईल, असे शहा म्हणाले.
हिवाळ्यात किंवा वर्षातील इतर कोणत्याही वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, याबाबत आपण विचार करू शकतो. जरा आधी निवडणूक झाली तर हे करता येईल.
शाह म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या काळापासून संविधान निर्मात्यांनी UCC लागू करण्याची जबाबदारी आमच्यावर, आमच्या संसदेवर आणि राज्यांच्या विधानसभांवर टाकली होती. संविधान सभेने आपल्यासाठी जो आदर्श ठेवला होता त्यात UCC चा समावेश होता. के.एम.मुन्शी, राजेंद्र बाबू, आंबेडकर जी यांसारख्या तत्कालीन कायदेपंडितांनीही धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मावर आधारित कायदे नसावेत असे म्हटले होते.
Amit Shah’s disclosure – Assembly elections in Jammu and Kashmir before September 30; UCC will be implemented in 5 years
महत्वाच्या बातम्या
- सावरकर जयंती दिनी अंदमानात स्वातंत्र्यवीर सावरकर सिनेमाचे विशेष स्क्रीनिंग!!
- वर्क फ्रॉम होम ऐकलं होतं, वर्क फ्रॉम जेल पहिल्यांदाच पाहिलं, राजनाथ सिंग यांचा केजरीवालांना टोला!!
- १ जूनपासून बदलणार ‘हे’ ५ नियम ; जाणून घ्या, तुमच्या खिशावर किती परिणाम होणार? नियमांचे उल्लंघन झाले तर किती भरावा लागणार दंड
- नवी दिल्लीत भीषण दुर्घटना! बेबी डे केअर सेंटरमध्ये लागलेल्या आगीत सात बालकांचा मृत्यू