गेंड्यांची कातडी सोलणारी विधेयके!!, एवढे छोटे शीर्षक वाचून हा काय आणि कसला प्रकार आहे??, अशी शंका मनात उत्पन्न होईल आणि ती गैरही नाही. पण केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणलेल्या विशिष्ट विधेयकांचे कारण आणि वर्णन “गेंड्याची कातडी सोलणारे विधेयक” याच शब्दांनी करावे लागेल, एवढे मात्र निश्चित!! कारण ज्या कारणांसाठी काँग्रेस सकट सगळे विरोधक संबंधित विधेयकाचा विरोध करत आहेत आणि मूळात मोदी सरकारला हे विधेयक ज्या कारणासाठी आणावे लागले, ते कारण लक्षात घेतले, तर वर केलेला उल्लेख योग्य असल्याचे सगळ्यांना पटू शकेल.
भ्रष्टाचार किंवा फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अटक झाल्यानंतर 30 दिवस पोलीस कोठडीत किंवा तुरुंगात राहावे लागणाऱ्या पण मंत्रिपदाच्या खुर्चीला चिकटून राहणाऱ्या नेत्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी मोदी सरकारला संसदेत विधेयके आणावी लागली. ती 3 विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत मांडली. काँग्रेस सह सगळ्या विरोधक खासदारांनी त्या विधेयकांच्या प्रति लोकसभेत फाडून अमित शाह यांच्या अंगावर फेकल्या. पण म्हणून अमित शाह संबंधित विधेयके मांडायचे थांबले नाहीत. त्यांनी ती विधेयके मांडलीच.
देशात आतापर्यंत अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. फौजदारी गुन्ह्यांचे आरोप झाले. त्याबद्दल सगळ्यांवर खटले झाले. त्यातले काही गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध झाले आणि त्यांना शिक्षा झाल्या, पण तरी देखील अनेकांनी मुख्यमंत्री पद किंवा मंत्रीपद न सोडता ते खुर्चीला चिकटून राहिले. तुरुंगातून राज्याचा किंवा आपल्या खात्याचा कारभार सांभाळत राहिले. त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा किंवा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नाही. किंवा त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांचा राजीनामा घेतला नाही. हा प्रकार फक्त नैतिकतेला सोडून नाही, तर कायद्याची पायमल्ली करणारा ठरला.
केजरीवाल ते राठोड
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तामिळनाडूचे माजी मंत्री सेंथिल बालाजी, पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी, महाराष्ट्रातले सध्याचे मंत्री संजय राठोड ही उदाहरणे नजीकच्या इतिहासात घडली. या तिघांनी देखील गुन्हे सिद्ध झाल्यानंतर मंत्रीपदे सोडली नाहीत. मनीष सिसोदिया यांनी तुरुंगात गेल्यानंतर काही दिवसांनी दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. यापूर्वी जयललितांनी हाच प्रकार करून पाहिला होता. त्यांनी काही दिवस तुरुंगातून राज्याचा कारभार पाहिला होता आणि नंतर दुसऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावर बसविले होते. याचेच प्रयोग अनेक विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केले. त्यावेळी संबंधित कायदाच नसल्याने राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करून त्यांना पदावरून हटवू शकले नव्हते.
गेंड्याची कातडी सोलणारे विधेयक
त्यामुळे फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे करून तुरुंगात जाणाऱ्या किंवा भ्रष्टाचार करून तुरुंगात जाणाऱ्या नेत्यांना पंतप्रधान मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्रीपदावर 30 दिवसांपेक्षा जास्त राहता येणार नाही त्यांना राजीनामा द्यावाच लागेल आणि त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर राष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा उपराज्यपाल त्यांना पदावरून हटवू शकतील, अशा तरतूदी असणारी विधेयके मोदी सरकारला संसदेत आणावी लागली. फौजदारी गुन्हे करून किंवा भ्रष्टाचार करून तुरुंगात जाऊन देखील खुर्चीला चिकटून राहणाऱ्या गेंड्यांच्या कातड्यांच्या नेत्यांना वठणीवर आणणारी ही विधेयके आहेत. अर्थातच राजकीय फितरतीनुसार काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांनी त्या विधेयकांना विरोध केला आणि त्याच्या प्रति फाडल्या. त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही घडले नाही.
नव्या विधेयकामध्ये नेमक्या तरतुदी कोणत्या?
जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्‍याला एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाली तर त्यांना पदावरून काढून टाकता येणार आहे.
संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक 2025, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025 लोकसभेत सादर केले.
गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळासाठी अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस या विधेयकांमध्ये केली आहे.
जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना किमान 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यासाठी अटक केली आणि ते सलग 30 दिवस कोठडीत राहिले, तर त्यांना 31 व्या दिवशी पदावरून काढून टाकणे बंधनकारक असेल. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती पंतप्रधानांना पदावरून हटवतील. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवतील. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री मंत्र्यांना हटवतील. तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना असेल.
– वरील विधेयकांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जर मंत्री किंवा मुख्यमंत्री कोठडीतून बाहेर आले, तर त्यांना पुन्हा त्या पदावर नियुक्त करता येईल. एखाद्या मंत्र्यांला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यास तो 30 दिवसांपेक्षा अधिक तुरुंगात राहिल्यास त्याला पदावरून काढून टाकण्याची सध्याच्या संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे आता संविधानाच्या अनुच्छेद 75, 164 आणि 239 AA मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.
– अनुच्छेद 75 हे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांशी संबंधित आहे. अनुच्छेद 164 हे मुख्यमंत्री आणि राज्यातील मंत्र्यांशी संबंधित आहे. तर अनुच्छेद 239 AA दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांशी संबंधित आहेत. या विधेयकांचे कायद्यांमध्ये रुपांतर झाल्यावर ती संपूर्ण देशभरात लागू होतील.
Amit Shah tables Bills seeking removal of PM, CMs facing serious criminal charges in LS, to be referred to joint panel
महत्वाच्या बातम्या
- ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर गदा येण्याची शक्यता, केंद्र सरकारकडून बंदीची तयारी!
- CSDS’ Sanjeev Kumar : खाेट्या आकडेवारीमुळे काॅंग्रेसवर ताेंडावर पडण्याची वेळ, सीएसडीएसचे संजीव कुमार यांनाही मागावी लागली माफी
- ही पाहा काँग्रेसची कृतघ्नता; सर्वोच्च नेत्यांना वाचविण्याचे निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींना हरणाऱ्या निवडणुकीत केलंय उभा!!
- Sanjay Rathod : मुख्यमंत्री लवकरच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करणार; कर्जमाफीवर मंत्रिमंडळात चर्चा सुरू, मंत्री संजय राठोड यांची माहिती