• Download App
    अमित शहा यांनी मुस्लिम धर्मगुरूंची भेट घेतली, लिंचिंग, हेटस्पीचवर दिले कारवाईचे आश्वासन; धर्मगुरू म्हणाले - हे शहा पूर्णपणे वेगळे होते|Amit Shah meets Muslim clerics, promises action on lynching, hate speech; The priest said - this Shah was completely different

    अमित शहा यांनी मुस्लिम धर्मगुरूंची भेट घेतली, लिंचिंग, हेटस्पीचवर दिले कारवाईचे आश्वासन; धर्मगुरू म्हणाले – हे शहा पूर्णपणे वेगळे होते

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : मुस्लिम धर्मगुरूंच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी रात्री उशिरा गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीत शिष्टमंडळाचे नेतृत्व जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी केले. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे सचिव नियाज फारुकी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य कमाल फारुकी आणि प्राध्यापक अख्तरुल वासे यांच्यासह अनेक लोक या बैठकीला उपस्थित होते.Amit Shah meets Muslim clerics, promises action on lynching, hate speech; The priest said – this Shah was completely different

    मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बैठकीत शहा यांनी लिंचिंग आणि हेट स्पीचसारख्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीनंतर जमियत उलेमा-ए-हिंदचे सचिव नियाज फारुकी म्हणाले की, राजकीय भाषण देणाऱ्या अमित शहांपेक्षा ते पूर्णपणे वेगळे आहेत. त्यांनी सांगितले की, अमित शहा यांनी त्यांच्या समस्या सविस्तरपणे ऐकल्या आणि सकारात्मक उत्तरे दिली. ते त्यांचे म्हणणे फेटाळत नव्हते.



    बैठकीत शिष्टमंडळाने मांडले 14 मुद्दे

    मुस्लिम धर्मगुरूंच्या शिष्टमंडळाने मुस्लिम समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे सादरीकरणही केले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या काळात 14 मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. फारुकी यांनी सांगितले की त्यांनी कोणत्याही नेत्याला लक्ष्य केले नाही. हे त्यांचे लक्ष्यही नव्हते. सहकार्याची भावना वाढवणे आणि देशातील वातावरण बदलणे हा आमचा उद्देश होता.

    Amit Shah meets Muslim clerics, promises action on lynching, hate speech; The priest said – this Shah was completely different

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही