वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गुजरात दंगलीत सन 2002 मध्ये घडलेल्या घटनांवरचे मौन तब्बल 20 वर्षांनी अमित शहा यांनी सोडले आहे. त्यावेळी गुजरात विधानसभेत आमदार असणाऱ्या अमित शहा यांनी आज केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत बऱ्याच घटनाक्रमाचा सविस्तर खुलासा केला आहे. तिस्ता सेटलवाड आणि अन्य व्यक्तींच्या एनजीओ यांनी गुजरात दंगली तून बरेच मायलेज राजकीय मायलेज मिळवण्याचा प्रयत्न केला पण त्यात ते यशस्वी ठरले नाहीत म्हणूनच त्यांची सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आदळ आपट सुरु आहे असा प्रत्यारोपही अमित शहा यांनी लावला आहे. amit shah interview ani
या मुलाखतीत अमित शाह यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, न्यायालयीन कामकाज, मीडिया, एनजीओ आणि विरोधी पक्षांच्या कारवाई याबद्दल स्पष्ट सांगितले.
शाह म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावरून हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सिद्ध झाले आहे. संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत नरेंद्र मोदी यांनी कोणतेही वक्तव्य केले नाही. आम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेत सक्रिय सहकार्य केले. ज्यांनी मोदींवर आरोप केले, त्यांनी भाजप आणि मोदीची माफी मागावी.
गुजरात दंगलीप्रकरणी जकिया जाफरी यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. २००२ च्या गुजरात दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
जकिया जाफरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या दंगलीत जकिया जाफरी यांचे पती काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी या दंगलीत मारले गेले होते. संतप्त जमावाने त्यांना उत्तर अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीतील घरातून बाहेर काढून मारले होते. जा दंगलीचा कट रचल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर लागला होता. या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीमने मोदींना क्लिन चिट दिली होती. या क्लीन चिट विरुद्ध जाकिया जाफरी यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. हे आव्हान सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावताना जाकिया जाफरी यांच्या राजकीय हेतूंविषयी शंका उपस्थित केली . या मुद्द्यावरून अमित शहा यांनी सविस्तर खुलासा केला आहे.
दंडाधिकार्‍यांनी एसआयटीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला होता, ज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह ६३ जणांना दंगलीचा कट रचल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते. उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने जकिया यांच्या याचिकेवर अवघ्या 14 दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली आणि 9 डिसेंबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एसआयटीच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी आणि गुजरातच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
गुलबर्ग सोसायटी
गुजरात दंगलीत झाले होते 1044 मृत्यू
काँग्रेसचे खा. जाफरी 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादेतील गुलबर्ग सोसायटीत मारल्या गेलेल्या 68 लोकांपैकी एक होते. एक दिवस आधी गोध्रा हत्याकांडात 59 लोकांचा मृत्यू झाला होता. केंद्राने मे 2005 मध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये 1044 लोक मारले गेल्याची माहिती दिली होती.
amit shah interview ani
महत्वाच्या बातम्या
- जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश ; राजकारणाचे डावपेच सुरूच राहतील, लोकांचे दैनंदिन प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य द्या
- मुख्यमंत्रीपदाच्या 2.5 वर्षानंतर भाजपसोबत जायला हरकत काय?; दीपक केसरकरांचा सवाल
- एकनाथ शिंदेंचे बंड : शिवसेनेत 2 नव्हे, पडले 3 गट; रस्त्यावर शिवसैनिक सेना, गुवाहाटीत शिंदेसेना आणि मातोश्रीवर पवारसेना!!
- शहास काटशह : बंडखोर आमदारांचा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव!!