• Download App
    Amit Shah 'उग्रवाद समाप्त झाला, आता ईशान्येतील

    Amit Shah : ”उग्रवाद समाप्त झाला, आता ईशान्येतील पोलिसांच्या दृष्टिकोनात बदलची गरज”

    Amit Shah

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे वक्तव्य


    विशेष प्रतिनिधी

    आगरतळा : Amit Shah केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी सांगितले की, ईशान्येकडील उग्रवाद संपला आहे आणि आता ईशान्येकडील राज्यांच्या पोलिसांनी आपला दृष्टिकोन बदलण्याची वेळ आली आहे. शाह म्हणाले की, आता पोलिसांनी लोकांना जलद न्याय मिळण्यावर भर दिला पाहिजे. त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथे नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलच्या (एनईसी) 72 व्या सत्राला संबोधित करताना अमित शाह यांनी ही माहिती दिली.Amit Shah

    शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षांत 20 शांतता करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे. या शांतता करारांमुळे 9,000 सशस्त्र उग्रवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.



    शाह म्हणाले, ‘पोलिसांनी ईशान्येत चार दशके दहशतवादाचा मुकाबला केला. दहशतवाद आता संपुष्टात आला असल्याने, एफआयआर दाखल केल्यानंतर तीन वर्षांत लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिस दलाने आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.’

    गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की ‘केंद्राने रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी 81,000 कोटी रुपये आणि ईशान्येकडील प्रदेशात रस्ते नेटवर्कसाठी 41,000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याशिवाय केंद्र सरकार या भागात सेंद्रिय शेतीवर भर देत आहे. शाह म्हणाले की, केंद्राने या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नॅशनल ऑरगॅनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना केली आहे. मी सर्व मुख्यमंत्र्यांना (ईशान्येकडील) सेंद्रिय उत्पादनांच्या पॅकेजिंग, विपणन आणि निर्यातीसाठी NOCL सोबत करार करण्यास विनंती करतो.

    Amit Shah Extremism seems to be over a change in police approach is coming in the Northeast

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य