• Download App
    आम्ही महान देशाचे कायदे पाळणारे नागरिक!; PFI ने 'नम्र' भाषेत "स्वीकारली" संघटनेवरची बंदी All PFI members & public are informed that the Popular Front of Indi

    आम्ही महान देशाचे कायदे पाळणारे नागरिक!; PFI ने ‘नम्र’ भाषेत “स्वीकारली” संघटनेवरची बंदी

    वृत्तसंस्था

    कोझिकोड : देशभरात घातपाती कारवायांसाठी टेरर फंडिंग करणारी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात PFI पी एफ आय वर आणि तिच्या 8 उपसंस्थांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे ही बंदी PFI ने नम्र भाषेत स्वीकारली आहे. पीएफआयचा केरळ शाखेचा सरचिटणीस अब्दुल सत्तार याने केलेल्या ट्विट नुसार, सर्व पीएफआय सदस्य आणि जनतेला कळविण्यात येते, की पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात PFI विसर्जित करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पीएफआय वर बंदी घातल्याचे नोटिफिकेशन जारी केले आहे. या महान देशाचे घटना आणि कायदे पाळणारे नागरिक म्हणून संघटना संबंधित निर्णय स्वीकारते आहे, असे अब्दुल सत्तार यांनी ट्विटमध्ये नमूद केले आहे. All PFI members & public are informed that the Popular Front of Indi

    याचा अर्थ अतिशय “नम्र” भाषेत पीएफआय ने अधिकृतरित्या केंद्र सरकारने घातलेली बंदी “स्वीकारल्याचे” सकृत दर्शनी दिसत आहे!!

    अब्दुल सत्तार ट्वीट :

    “All PFI members & public are informed that the Popular Front of India (PFI) has been dissolved. MHA has issued a notification banning PFI. As law-abiding citizens of our great country,the organization accepts the decision,” says Kerala State General Secretary of PFI Abdul Sattar

    केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काढलेल्या नोटिफिकेशन मध्ये पुढील संस्था आणि संघटनांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे.

    1. PFI 2. Rehab India Foundation 3. Campus Front 4. National Women’s Front 5. All India Imams Council 6. Junior Front 7. Empower India Foundation 8. Rehab Foundation Kerala 9. National Confederation of Human Rights Organization. All linked to PFI.

    All PFI members & public are informed that the Popular Front of Indi

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य